हैदराबाद : तेलंगणाच्या राज्यपालांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास अद्याप परवानगी न दिल्याने राज्य सरकार पुढील कार्यवाहीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. या शुक्रवारपासून अर्थसंकल्पीय सभा सुरू होणार आहेत. पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली मात्र राज्यपालांकडून परवानगी मिळालेली नाही.
दुष्यंत दवे ऐकतील युक्तिवाद : तेलंगणा हायकोर्टाने एजीला विचार करण्याचा सल्ला दिला की न्यायालय राज्यपालांना नोटीस बजावू शकते का ? न्यायालये राज्यपालांच्या कर्तव्याचा न्यायिक पुनरावलोकन करू शकतात का ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. न्यायालये खूप अनाहूत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दुष्यंत दवे या प्रकरणी युक्तिवाद ऐकतील, असे एजी म्हणाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याची निश्चित केलेली तारीख जवळ येत असताना, राज्य सरकारकडे केवळ तीन दिवस उरले आहेत. त्यांनी या महत्त्वपूर्ण वेळी पूर्ण करण्याची कसरत सुरू केली आणि सोमवारी मध्यान्ह भोजन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाची नियुक्ती केली.
अर्थसंकल्पाची फाइल मंजूर करणे : राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे युक्तिवाद करणार आहेत. ही याचिका सरन्यायाधीश उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती तुकाराम जी यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या खंडपीठासमोर येण्याची शक्यता आहे. तेलंगणा सरकारचा दावा आहे की, राज्यपालांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि परिषदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारने पाठवलेल्या अर्थसंकल्पाची फाइल मंजूर करणे त्यांच्या कार्यालयाची जबाबदारी आहे.
विधेयके मंजुरीसाठी प्रलंबित : बीआरएस सरकार संविधानाच्या कलम 202च्या आधारे युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे. जे राज्यपालांना काहीही झाले तरी अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे निर्देश देते. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकार आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात कोणतेही संबंध नाहीत. अलीकडेच उच्च न्यायालयाने केसीआर सरकारला प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचे आदेश दिल्याने मतभेद आणखी वाढले. परंतु सरकार न्यायालयीन आदेशाचे पालन करू शकले नाही. दुसरीकडे, विधिमंडळाने मंजूर केलेली तब्बल सात विधेयके मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. प्रशासन चालवताना त्यातील काही जण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने शासनावरही तसाच दबाव येत आहे. राज्यपाल, घटनात्मक प्रथेच्या विरोधात, राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर दिसू लागले. राज्यपाल प्रोटोकॉल विचलनासाठी आग्रही आहेत. विधेयकांना संमती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
