चेन्नई: तामिळनाडू सरकार ऑनलाइन रम्मीसह ( Online rummy ) ऑनलाइन गेम्सचे नियमन करण्यासाठी पूर्ण प्रमाणित आणि कायदेशीरदृष्ट्या ( Tamil Nadu government law against online games ) वैध कायदा आणणार आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थी, पालक, तरुण, मानसशास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, थिंक टँक, करिअर समुपदेशक आणि ऑनलाइन गेमिंग उत्पादकांसह जनतेसाठी ऑनलाइन गेमचे नियमन करण्याच्या प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा केली आहे. सदस्यांकडून आधीच इनपुट घेतले गेले आहेत.
ऑनलाइन गेम खेळून पैसे गमावून गेल्या तीन वर्षांत राज्यात 20 जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारी सूत्रांनी आयएएनएसला सांगितले की ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्याची ( online games ban ) जबाबदारी नाही, परंतु त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित केली जाईल. ऑनलाइन गेममध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांचे नियमन करण्याची राज्याची योजना आहे. तसेच ज्यांना हे ऑनलाइन गेम खेळण्याचे व्यसन होत आहे, त्यांच्याविरुद्ध सामाजिक दबावाचाही ( online games addiction ) वापर केला जाईल.
मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिनची बैठक ( Chief Minister MK Stalin meeting ) : सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी म्हटले आहे की, 70 टक्क्यांहून अधिक ऑनलाइन गेम मनोरंजनासाठी आहेत आणि फक्त 10 ते 15 टक्के किरकोळ हिस्सा आकारतात आणि केवळ 15 टक्के मोठ्या शेअरमध्ये गुंतलेले आहेत. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली, ज्यामध्ये राज्याचे कायदा मंत्री एस. रघुपती ( Tamil Nadu Law Minister S Raghupathi ), मुख्य सचिव व्ही. इराई अन्बू, के फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू, कायदा सचिव बी कार्तिकेयन आणि ग्रेटर चेन्नईचे पोलिस आयुक्त शंकर जीवल ( Greater Chennai Police Commissioner Hankar Jival ) उपस्थित होते.
पीएमकेची बंदीची मागणी ( PMK demand for ban ): पीएमके ऑनलाइन गेम्सच्या विरोधात आंदोलनात आघाडीवर आहे आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. आणि ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्याची मागणी केली ( PMK demands ban online games ).
हेही वाचा - Self Charging Headphone बेडरूमच्या लाईटने देखील चार्ज होतो हा उत्तम फीचर्स असलेला सेल्फ चार्जिंग हेडफोन
