नवी दिल्ली - अखेर ट्विटरकडून भारताच्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करण्यात येत आहे. टि्वटरने रविवारी निवासी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून विनय प्रकाश यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच टि्वटरने एक अनुपालन अहवाल प्रकाशित केला आहे. यामध्ये 26 मे ते 25 जून दरम्यान आलेल्या तक्रारींवर केलेल्या कारवाईबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
ट्विटरला 26 मे ते 25 जून दरम्यान 94 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार 133 यूआरएलवर टि्वटरने कारवाई केली आहे. ही माहिती ट्विटरच्या पहिल्या अनुपालन अहवालात देण्यात आली आहे. नवीन आयटी नियमांनुसार अनुपालन अहवाल देणे अनिवार्य आहे. तसेच टि्वटरने मुलांचे लैंगिक शोषण, नग्नता आणि दहशतवादाचा प्रचार करणारी 22 हजार 564 खाती निलंबित केली आहेत.
'इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्म'चा दर्जा गमवला -
ट्विटरचे भारतात सुमारे 1.75 कोटी वापरकर्ते आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे टि्वटर आणि केंद्र सरकारमध्ये तणावाचे वातावरण होते. टि्वटरने भारतातील कायदेशीर संरक्षण गमावले आहे. 5 जून रोजी आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नियमांचे पालन करण्याविषयी अंतिम चेतावणी दिली होती. 25 मे रोजी इंटरनेट मीडियाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची शेवटची तारीख होती. या निर्देशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याने टि्वटरने आपली इंटरमीडियरी स्थिती गमावली आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मचा कुठल्याही गुन्हेगारी कृत्यासाठी वापर झाल्यास ट्विटरवर गुन्हा दाखल होणार आहे. वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याबरोबरच पोलीस चौकशीही होणार आहे. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेले नवीन नियम न पाळल्यामुळे ट्विटरने देशातील कायदेशीर संरक्षण गमावले आहे.
25 फेब्रुवारीला सरकारने "इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रुल्स 2021" ही नियमावली जाहीर केली होती. नवीन नियम लागू करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता.
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सरकारने सोशल मीडियासाठी दोन श्रेणी तयार केल्या आहेत. यात पहिली श्रेणी म्हणजे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आणि दुसरी सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आहे. मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीमध्ये तर लहान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीत ठेवले आहे. यात सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीसाठी कडक कायदे आहेत.
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे.
- संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं.
