अहमदाबाद- सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना यापूर्वीच दोषी ठरविले आहे. त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी न्यायालयात केली होती. मात्र, त्यांना न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्या
सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरविण्याच्या आणि शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास त्यांचे रद्द झालेले लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल होऊ शकले शकते. तसे झाल्यास राहुल गांधींना मोठा दिलासा मिळू शकला असता. सुरत सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा यांच्या न्यायालयाने राहुल गांधींच्या अर्जावरील निर्णय २० एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला होता. गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावणाऱ्या निकालाविरोधात राहुल यांनी अपील केले आहे.
लोकसभेचे सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाकडून रद्द - राहुल गांधी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधील वायनाड मतदारसंघ निवडला. याच मतदारसंघातून ते खासदार झाले. मात्र, कधी सावरकर तर कधी पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील टीकेवरून ते सतत अडचणीत सापडत आलेले आहे. मोदी आडनावावरील त्यांच्या वक्तव्यावरून आमदार पूर्णेश मोदी यांनी फौजदारी मानहानीचा खटला सुरतच्या न्यायालयात केला. तसेच त्वरित जामीनही मंजूर केला. मात्र, लोकप्रतिनिधीला फौजदारी प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाकडून रद्द करण्यात आले.
संपूर्ण देशाचे लक्ष निकालाकडे- 3 एप्रिल रोजी राहुल गांधींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या वकिलांनीही दोन अर्ज दाखल केले. एक फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आणि दुसरा अपील निकाली निघण्यापर्यंत दोषी ठरविण्याच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला. राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तक्रारदार पूर्णेश मोदी आणि सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यांनी गेल्या गुरुवारी दोन्ही बाजू ऐकून घेत 20 एप्रिलपर्यंत निकाल राखून ठेवल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे आहे. मागील सुनावणीत राहुल गांधींच्या वकिलाने मोदी आडनावाबाबत दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यातील सुनावणी योग्य झाली नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्याचवेळी याचिकाकर्ते आणि भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला होता.
