सूरत (गुजरात): भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) आमदार पूर्णेश मोदी यांनी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींविरुद्ध सुरत न्यायालयात 'मानहानी खटला' दाखल केला होता. ज्यांनी आधी याच न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या जबाबात, काँग्रेस नेता हा 'पुनरावृत्तीचा अपराधी' आहे, असे म्हणत शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या गांधींच्या याचिकेला विरोध केला होता. राहुल गांधी यांना बदनामीकारक विधाने करण्याची सवय असल्याचे ते बोलले होते.
काँग्रेस नेते 'पुनरावृत्ती अपराधी' ? तत्पूर्वी सुनावणीदरम्यान, राहुलच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, 'मोदी आडनाव' टिप्पणीवरून मानहानीच्या खटल्यातील खटला 'न्यायपूर्ण' होता आणि या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नाही. मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या राहुल गांधींच्या याचिकेवर सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान हा युक्तिवाद करण्यात आला. 13 एप्रिल 2019 रोजी एका निवडणूक रॅलीदरम्यान केलेल्या 'सर्व चोरांना मोदी हेच आडनाव कसे आहे' या टिप्पणीबद्दल राहुल गांधींना दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी सुरत येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. फिर्यादी पूर्णेश मोदींनी याच न्यायालयात यापूर्वी दाखल केलेल्या त्यांच्या उत्तरात, गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेला विरोध केला होता. त्यांनी असे म्हटले होते की, काँग्रेस नेते 'पुनरावृत्ती अपराधी' आहेत. ज्यांना बदनामीकारक विधाने करण्याची सवय आहे. गुरुवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.
काय म्हणाले वकील? राहुल गांधींच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील आर. एस. चीमा यांनी न्यायमूर्तींना सांगितले की, खटला न्याय्य नाही. मॅजिस्ट्रेटचा निर्णय विचित्र होता; कारण ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी रेकॉर्डवरील सर्व पुराव्यांचा एक हॉचपॉट बनवला. हा निष्पक्ष खटला नव्हता. संपूर्ण प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यावर आधारित होते. ज्यामध्ये मी निवडणुकीच्या वेळी भाषण केले होते आणि 100 किमी दूर बसलेल्या एका व्यक्तीने बातमी पाहिल्यानंतर तक्रार दाखल केली होती. या खटल्यात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नव्हती. या प्रकरणात, गांधींच्या वतीने चीमा यांनी युक्तिवाद केला. ते असेही म्हणाले की, गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी (राफेल अवमान प्रकरणात) तक्रारदाराने या प्रकरणाशी चुकीच्या पद्धतीने जोडली होती.
वकील टोलिया यांचा युक्तिवाद: दोषसिद्धीवर स्थगिती देण्याच्या गांधींच्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना, पूर्णेश मोदीचे वकील हर्षित टोलिया म्हणाले की, गांधींनी आपल्या टिप्पण्यांद्वारे मोदी आडनाव असलेल्या सर्व लोकांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्या अशिलाला नाराजी वाटली. भाषणाच्या वेळी ते (गांधी) दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या भाषणाचा भारतातील लोकांवर मोठा प्रभाव पडला आणि त्यांनी त्यांच्या भाषणाला खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न केला, असे टोलिया म्हणाले. आपल्या भाषणात राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल बोलले; पण ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत आणि त्यापलीकडे गेले. त्यानंतर ते म्हणाले, 'सारे चोरों के नाम मोदीही क्यू है? धुंडो और भी मोदी मिलेंगे' (सर्व चोरांना मोदी आडनाव का असते? तुम्ही शोधले तर असे आणखी मोदी सापडतील). भाषणाच्या या भागामुळे आणि अशाप्रकारे तक्रारीमुळे माझा क्लायंट दुखावला गेला, असे टोलिया पुढे म्हणाले. गांधींनी त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागण्यास नकार दिल्याची त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली.
'मोदी आडनाव' टिपण्णीवरून वाद: टोलिया म्हणाले की, गांधी यांच्यावर देशात अशाच मानहानीच्या प्रकरणांचा सामना करावा लागत आहे आणि भूतकाळात (राफेल प्रकरणात) सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली असतानाही ते अशी बदनामीकारक विधाने करत आहेत. गांधी, जे केरळमधील वायनाडचे खासदार होते, त्यांना दोषी ठरवून अपात्र ठरवण्याआधी, त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेला संबोधित करताना 'मोदी आडनाव' अशी टिप्पणी केली. चीमा यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना, अधिकारक्षेत्र (जसे गांधींनी कर्नाटकात भाषण केले होते) टोलिया म्हणाले की, मॅजिस्ट्रेटसमोर खटल्यादरम्यान यापूर्वी कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता; परंतु आता हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. 23 मार्चच्या निकालाविरोधात गांधी यांनी न्यायाधीश मोगेरा यांच्यासमोर अपील दाखल केले आहे. यादरम्यान शिक्षेवर स्थगिती मिळावी यासाठी त्यांनी प्रार्थनाही केली आहे.
