नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांचा उल्लेख केला होता. शरद पवारांच्या एका पत्राचा दाखला देत पंतप्रधान म्हणाले होते, की शरद पवार यांनी शेतकरी कायद्यांच्या मुद्द्यावर आता 'यू-टर्न' घेतला आहे. मोदींच्या या आरोपाला सुप्रिया सुळेंनी आपल्या लोकसभेतील भाषणात प्रत्युत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की पवारांचे संपूर्ण पत्र मोदींनी वाचले असते, तर कदाचित त्यांना लक्षात आले असते, की त्यांनी 'यू-टर्न' घेतला नाही.
पवारांच्या पत्रातील मुद्दा मोदींनी वगळला..
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांचा उल्लेख केल्यामुळे मी याबाबत काही बोलू इच्छिते. ते बोलत असतानाच मी त्यांना थांबवू शकले असते, मात्र मी ज्या संस्कृतीत वाढले त्यात असे करत नाहीत. राष्ट्रवादी अशा प्रकारचे वर्तन कधीच करत नाही. विरोध करणे चुकीचे नाही, मात्र आम्ही तसे करत नाही. पवारांच्या पत्राचा जो भाग मोदींनी वाचला, तो मी पुन्हा वाचणार नाही. मात्र, जो भाग त्यांनी वाचला नाही, तो मी इथे मांडू इच्छिते. पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिले होते.
यानंतर त्यांनी सभागृहाला सांगितले, की या पत्रामधून शरद पवारांनी कृषी कायद्यातील बदलांबाबत राज्यांना केवळ प्रस्ताव दिला होता. त्याचा पूर्ण अभ्यास करुन, राज्यांनी त्यावर 'विचार' करावा असे त्यांनी म्हटले होते.
केंद्राच्या 'यू-टर्न'चा पाढा..
पंतप्रधानांनी पवारांच्या पवित्र्याला 'यू-टर्न' म्हटल्यानंतर सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारच्या 'यू-टर्न'चा पाढाच लोकसभेत वाचला. 'जीएसटी' लागू करण्याबाबत केंद्रातील काँग्रेस सरकार जेव्हा विचार करत होते, तेव्हा गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मात्र याला विरोध केला होता. आमच्याच सरकारने नरेगा, आधार, शिक्षणाचा अधिकार असे विविध कायदे आणले. आमच्या सरकारने कधीही सुधारणांचा विरोध केला नाही. मी अशा राज्यातून येते ज्याला 'पुरोगामी' म्हणून ओळखले जाते. आम्ही जेवढ्या म्हणून सुधारणा, किंवा नवे कायदे लागू केले, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सर्वांचे मत विचारात घेऊनच ते लागू केले होते. त्यामुळे आमचा विरोध सुधारणांना नाही, तर त्या कशा प्रकारे लागू केल्या जातात याला आहे.
भाजप सरकारने काँग्रेसच्या काळात आधार, मनरेगा अशा योजनांना कडाडून विरोध केला होता. मात्र आता याच योजनांना ते डोक्यावर घेत आहेत. जर हा 'यू-टर्न' नाही, तर काय आहे?
पवारांच्या विरोधात आंदोलने का नाहीत झाली?
केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवारांनी कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याबाबत केवळ 'सुचवले' होते. त्यांनी ज्याप्रमाणे सर्वांचे मत विचारात घेतले, तसे या सरकारने का नाही केले? आणि जर पवारांचा निर्णय चुकीचा होता, तर ते कृषी मंत्री असताना त्यांच्या विरोधात का आंदोलने झाली नाहीत? मी इथे त्यांचा बचाव करण्यासाठी नाही बोलत. ते त्यांना नक्कीच चांगल्या प्रकारे जमते. मी केवळ इथे सत्य परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण, पंतप्रधानांनी या घटनांचा उल्लेख केला होता.
शेतकऱ्यांना घरी चहासाठी बोलवून चर्चा करा..
काल आणि आज पंतप्रधानांनी ज्याप्रमाणे भाषण केले, ते अतिशय चांगले होते. त्यांच्यामधील हा बदल खरेच उल्लेखनीय होता. मला आशा आहे, की हा बदल पुढेही कायम राहील. त्यांनी टिकैत आणि शेतकरी नेत्यांना आपल्या निवासस्थानी चहासाठी बोलवून, चर्चेतून याप्रकरणी तोडगा काढावा असे सुळे लोकसभेत म्हणाल्या.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून काँग्रेसचा 'कन्फ्यूजन पार्टी' असा उल्लेख
