ETV Bharat / bharat

Pegasus Snooping : पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी करणार तज्ञ समिती; 8 आठवड्यात जमा करणार अहवाल

इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून काही व्यक्तींच्या कथित हेरगिरीची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत हेरगिरी प्रकरणातील आपला आदेश राखून ठेवला होता.

पेगॅसस हेरगिरी
Pegasus Snooping
author img

By

Published : Oct 27, 2021, 9:17 AM IST

Updated : Oct 27, 2021, 11:28 AM IST

नवी दिल्ली - भारतीय राजकारणात वादळ उठवणारे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आड सुनावणी झाली. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास तज्ञ समिती करेल. त्याचा अहवाल 8 आठवड्यांत द्यावा लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून काही व्यक्तींच्या कथित हेरगिरीची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत हेरगिरी प्रकरणातील आपला आदेश राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्यासह आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय या समितीचा भाग असतील. तज्ज्ञ समितीमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित लोक, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, आयटी आणि तांत्रिक तज्ज्ञ असतील. या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

भारताच्या राजकारणात खळबळ -

पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा मुद्दा समोर आल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. पेगॅसस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली होती. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन (international media organization) ने खुलासा केला होता, की इस्रायली साफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन नेते व एक न्यायाधीशासह एकूण 300 लोकांची हेरगिरी केले गेली. पेगॅसस स्पाइवेयर निर्माण करणारी कंपनी एनएसओ ( NSO) इस्रायलची आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ सरकारलाच अधिकृत रूपाने या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते.

काय आहे पेगॅसस स्पायवेअर ?

पेगॅसस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते

व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरण -

वर्ष 2019 मध्ये व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरण समोर आले होते. इस्रायलमधील कंपनी व्हॉट्स्अॅप हॅक करत असल्याचे उघड झाले होते. इस्रायलच्या स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे व्हॉट्सअॅपकडून सांगण्यात आले होते. इस्रायलच्या स्पायवेअर पेगॅसस भारतामध्ये सक्रिय होता. इस्राईलमधील एनएसओ ग्रुपने तंत्रज्ञानाचा वापर करत जगभरातील 1 हजार 400 लोकांच्या स्मार्टफोनला लक्ष्य केल्याचे व्हॉट्सअॅपने सांगितले होते. टोरोंटो विद्यापीठामधील सिटीजन लॅबने हॅकिंग प्रकार उघडण्यासाठी व्हॉट्सअॅपला मदत केली होती. व्हॉट्सअॅपनं यासंदर्भात एनएसओ या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंचर संपूर्ण जगाच लक्ष याकडे वेधलं गेलं होतं.

हेही वाचा - पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली - भारतीय राजकारणात वादळ उठवणारे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आड सुनावणी झाली. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास तज्ञ समिती करेल. त्याचा अहवाल 8 आठवड्यांत द्यावा लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून काही व्यक्तींच्या कथित हेरगिरीची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत हेरगिरी प्रकरणातील आपला आदेश राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्यासह आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय या समितीचा भाग असतील. तज्ज्ञ समितीमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित लोक, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, आयटी आणि तांत्रिक तज्ज्ञ असतील. या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

भारताच्या राजकारणात खळबळ -

पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा मुद्दा समोर आल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. पेगॅसस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली होती. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन (international media organization) ने खुलासा केला होता, की इस्रायली साफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन नेते व एक न्यायाधीशासह एकूण 300 लोकांची हेरगिरी केले गेली. पेगॅसस स्पाइवेयर निर्माण करणारी कंपनी एनएसओ ( NSO) इस्रायलची आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ सरकारलाच अधिकृत रूपाने या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते.

काय आहे पेगॅसस स्पायवेअर ?

पेगॅसस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते

व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरण -

वर्ष 2019 मध्ये व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरण समोर आले होते. इस्रायलमधील कंपनी व्हॉट्स्अॅप हॅक करत असल्याचे उघड झाले होते. इस्रायलच्या स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे व्हॉट्सअॅपकडून सांगण्यात आले होते. इस्रायलच्या स्पायवेअर पेगॅसस भारतामध्ये सक्रिय होता. इस्राईलमधील एनएसओ ग्रुपने तंत्रज्ञानाचा वापर करत जगभरातील 1 हजार 400 लोकांच्या स्मार्टफोनला लक्ष्य केल्याचे व्हॉट्सअॅपने सांगितले होते. टोरोंटो विद्यापीठामधील सिटीजन लॅबने हॅकिंग प्रकार उघडण्यासाठी व्हॉट्सअॅपला मदत केली होती. व्हॉट्सअॅपनं यासंदर्भात एनएसओ या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंचर संपूर्ण जगाच लक्ष याकडे वेधलं गेलं होतं.

हेही वाचा - पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

Last Updated : Oct 27, 2021, 11:28 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.