नवी दिल्ली - वाराणसीतील प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापी मशीद संकुल प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ( SC on Gyanvapi Masjid complex ) झाली. याचिकेद्वारे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणाचा आदेश देणाऱ्या वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदच्या याचिकेवर ( Anjuman Intejamia Masjid challenging case ) सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी हिंदू याचिकाकर्ते आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
नमाजासाठी अडथळा नको- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आम्ही निरीक्षणासाठी नोटीस जारी करू ( Varanasi courts order videographic survey ) शकतो. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, डीएम वाराणसी हे शिवलिंग क्षेत्राचे संरक्षण करतील. परंतु मुस्लिमांच्या नमाजासाठी मशिदीत प्रवेश करण्यात अडथळा होणार नाही. शिवलिंग सापडले होते, त्या जागेचे संरक्षण करण्यात येईल. परंतु उर्वरित आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. शिवलिंग सापडल्यास डीएम परिसराची सुरक्षा सुनिश्चित ( notices to Hindu petitioners and the UP ) करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यूपी सरकारला नोटीस- यासोबतच वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू याचिकाकर्ते आणि यूपी सरकारला नोटीस बजावली आहे. वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 19 मे पर्यंत हिंदू याचिकाकर्ते आणि यूपी सरकारला उत्तरे दाखल करावयाची आहेत.
मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा दावा - सन 1991 मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं, मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती.
रविवारी झालेल्या पाहणी प्रक्रियेत रंजक माहिती समोर - शृंगार गौरी प्रकरणी खटला दाखल करणारे विश्व वैदिक हिंदू महासंघाचे प्रमुख डॉ. हरिशंकर जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी झालेल्या पाहणी प्रक्रियेत रंजक माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळे हिंदू पक्षाची बाजू अधिक मजबूत झाली आहे. मशीद प्राधिकरणाच्या आक्षेपानंतरही सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याच्या आणि 17 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण केले जात आहे. दिवाणी न्यायालयाने या जागेचे सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्यासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली होती. त्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, २१ एप्रिल रोजी अपील फेटाळण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या २१ एप्रिलच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पाच महिलांनी शृंगार गौरीच्या दैनंदिन पूजेला परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जे काशी विश्वनाथ मंदिर होते ते ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात वसले असल्याचा दावा केला जातो आहे.
