नवी दिल्ली काश्मीरमध्ये 1990 मध्ये झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या लक्ष्यित हत्येची ( Murder of Kashmiri Pandits Case ) एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवारी सुनावणी करणार ( Hearing in Supreme Court Today ) आहे. ज्यामुळे त्यांचे खोऱ्यातून पलायन झाले. १९८९-९० दरम्यान काश्मिरी पंडितांच्या सामूहिक हत्या आणि नरसंहाराची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय) ( CBI ) किंवा राष्ट्रीय तपास संस्थेमार्फत ( NIA ) चौकशी करण्याची मागणी करणारी काश्मिरातील रुट्सने दाखल केलेली उपचारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ( Supreme Court Justice CT Ravikumar ) असताना याचिकेची सुनावणी झाली. ( NIA ) एनआयएकडे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
'वी द सिटिझन' या स्वयंसेवी संस्थेकडून याचिका दाखल खोर्‍यातून स्थलांतरित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी निर्देश मागणाऱ्या 'वी द सिटिझन' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई ( Bench Justices BR Gavai ) आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या वर्षी मार्चमध्ये, रूट्स इन काश्मीरने दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, याचिकेत उल्लेख केलेली उदाहरणे 1989-90 मधील आहेत आणि 27 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तेव्हापासून कोणताही अर्थपूर्ण हेतू समोर येणार नाही, कारण इतक्या उशिरा पुरावे मिळण्याची शक्यता नाही.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे प्रमाणपत्र जारी संघटनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की क्युरेटिव्ह याचिकेच्या समर्थनार्थ, ज्येष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी प्रमाणपत्र जारी केले आहे. क्युरेटिव्ह याचिकेत शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी सज्जन कुमार यांच्यावरील 2018 च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अपिलला परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आव्हाने असूनही सत्याचा विजय होईल आणि न्यायाचा विजय होईल, याची धीराने वाट पाहणाऱ्या असंख्य पीडितांना खात्री देणे महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा Ajit Pawar on Nirmala Sitharaman निर्मला सीतारामन यांच्या बारामती दौऱ्याबाबत अजित पवारांचे भाष्य
