बिलासपूर : हसदेव अरण्य परिसरात कोळसा खाणीला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. कोळसा खाणीविरोधात छत्तीसगडमध्ये हसदेव अरण्य बचाव आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी हसदेव अरण्य बचाव आंदोलनासाठी बिलासपूर गाठले. त्यांनी बिलासपूरच्या कोन्हेर गार्डनमध्ये आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि मंचावरून लोकांना संबोधित केले. झाडे वाचवण्याचे आवाहन केले.
"वृक्ष आणि वन हेच जीवन': मेधा पाटकर यांनी लोकांना संबोधित करताना सांगितले की, "वृक्ष आणि वन हे जीवन आहे. वृक्ष आणि वनांशिवाय जीवन सुखी होऊ शकत नाही. त्यामुळे हसदेव अरण्य वाचवणे आवश्यक आहे." मेधा पाटकर म्हणाल्या की, निसर्ग बदला घेतो. निसर्गाचा नियम मोडीत काढणे. निसर्गाचा नियम बदलण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. झाडे व जंगले वाचवली तरच निसर्ग वाचवता येईल.
"हसदेव अरण्य नष्ट होत आहे": मेधा पाटकर हसदेव अरण्य चळवळीवर आपले मत मांडताना म्हणाल्या की, "छत्तीसगडमध्ये कोळसा खाणीसाठी जंगल नष्ट करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. कोळसा काढण्यासाठी सुरगुजा येथील हसदेव अरण्य नष्ट केले जात आहे" मेधा पाटकर यांनी मुख्यमंत्री भूपेश यांच्यावर निशाणा साधला. बघेल यांनी सांगितले की, आदिवासींना जंगलातून हाकलून देण्याचा कट आहे. आदिवासींना त्यांच्या घरातून आणि जंगलातून हाकलून देण्याचा कट आहे.
बघेल यांच्यावर त्यांच्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप : मेधा पाटकर यांनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर त्यांच्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या की "तुमचे नेते राहुल गांधी यांनी आदिवासींना दिलेली आश्वासने तुम्ही धुडकावून लावत आहात. त्यांच्या विचारापेक्षा वेगळ्या विचाराने करत आहात. तुमचे मंत्री टी.एस. सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत आणि खासदार ज्योत्स्ना महंत हसदेव अरण्य येथील कोळसा खाणीच्या विरोधात आहेत. मग तुम्ही तुमच्या लोकप्रतिनिधींना का नाकारताय.
"हसदेव अरण्य एक पवन धारा": मेधा पाटकर म्हणाल्या की "आदिवासींकडून हसदेव अरण्य अदानींना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काम करत आहे. येथील कोळसा खाणीचे एमडी अदानीच राहतील पण ते या जंगलाचे मालक होतील. हसदेव अरण्य ही पवित्र भूमी आहे. आजपर्यंत इथल्या आदिवासींची जंगले आणि जमीन उरली आहे. आज या भागातील नदी आदिवासींची राहिली नाही. आता सुमारे १ लाख ७० हजार हेक्टर जंगल नष्ट करण्याचे काम केले जात आहे.
"बाघेल सरकारच कपड्यासारखे हक्क काढून घेत आहे" : मेधा पाटकर म्हणाल्या की "राज्य सरकारला अनेक अधिकार आहेत. राज्य सरकारला हवे असेल तर हसदेवला वाचवता येईल. पण राज्य सरकार कापडासारखे हक्क काढून घेते". असे असेल तर अशा परिस्थितीत काय होईल? मेधा पाटकर पुढे म्हणाल्या की, "राज्य सरकार आपले कपडे उतरवत असेल, तर देशात नंगानाच होईल. सुमारे 9 लाख झांडांचा बळीजाणार आहे. जमीन तर हातातून जाणारच, त्याचबरोबर निसर्गाचा समतोलही बिघडणार आहे.
हेही वाचा - मणिपूरमधील सुदैवाने भूस्खलनानंतर १३ जणांना वाचवण्यात यश, अनेकजण बेपत्ता
