नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील Shivsena Split Case याचिकेवर 27 स्पटेबरला पुढील सुनावणी आहे. शिवसेना ठाकरेंची की बंडखोर शिंदे गटाची, शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचे Election symbol of Shiv Sena काय होणार, महाराष्ट्रातील सरकार घटनात्मक की घटनाबाह्य या सर्व प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) प्रलंबित आहे. याबाबत न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची (Maharashtra political crisis) सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. विशेष म्हणजे 27 सप्टेंबरपर्यंत यावर सुनावणी होणार आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात शिंदे, फडणवीस सरकार Shinde Fadnavis Govt स्थापन झाले होते. शिंदे गटाने आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा केल्या आहे. त्यामुळे आता घटनापीठ काय निर्णय देणार याचीच उत्सुकता आहे. आता 27 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील एन.के.कौल यांनी शिवसेना पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठण्याची मागणी घटनापीठा समोर केली. शिंदे गटाने मंगळावारी निवडणूक आयोगासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर बोलताना न्यायमूर्तींनी म्हटले की 27 सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात ठरल्याप्रमाणे सकाळी साडेदहा वाजता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर युक्तीवाद सुरू झाला. युक्तीवादाला सुरुवात होताच हे प्रकरण 27 सप्टेंबर रोजी वर्ग करण्यात येता येऊ शकते का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी 27 सप्टेंबर म्हणजे प्रकरण थोडं लांबेल, असं सांगितलं. तसंच शिंदे गटाचे वकील एन. के. कौल यांनी न्यायमूर्तींना विनंती केली की, निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी घ्यावी की न घ्यावी याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मात्र, न्यामूर्ती चंद्रचूड यांनी कौल यांची मागणी फेटाळून निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये असा निर्णय दिला.
वरिष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी शिवसेनेचं पक्षचिन्ह गोठवण्याचाही यावेळी युक्तीवाद केला. मात्र, यासंदर्भातील याचिका आणि इतर सर्व याचिकांवर आता 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं. तसेच पुढच्या सुनावणीत म्हणजेच 27 सप्टेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही गटाने आणि निवडणूक आयोगाने तीन पानांपेक्षा कमी असलेला लेखी युक्तीवाद सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर शेवटची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. पुढील सुनावणी घटनापीठासमोर होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सांगितलं होतं. मात्र त्यानंतर सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीला तारीख मिळाली नाही. आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे गटाने काल निवडणूक आयोगाला घातलेले निर्बंध काढून घ्यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करून यावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली होती. त्यानुसार आज सकाळी यावर सुनावणी झाली. मात्र आजच्या सुनावणीत काहीच निकाल लागली नाही. तर निवडणूक आयोगावर घातलेली सुनावणीची बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला होणरा आहे.
शिंदे गट आक्रमक - राज्यातील सत्ताधारी शिंदे गट आक्रमक झाला आहे. निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी या गटाने अधिक वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये असा अर्ज मंगळवारी शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले होते.
सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील अखेरची सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात घटनापीठ मात्र अस्तित्त्वात आले नाही. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्याचे दिसू लागले. सरन्यायाधीश लळीत यांच्यासमोर बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये घटनापीठासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या याचिकांवर सुनावणी - शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणीची शक्यता आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर यासंदर्भात न्यायालयात काय घडते यावर व्युहरचना होण्याची शक्यताही आहे. दोन्ही पक्षांनी या निवडणुकीसाठी मात्र चांगलीच तयारी सुरू केली आहे.
