नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनला 100 पेक्षा जास्त दिवस पार पडले आहेत. हे आंदोलनाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चा सुरू आहे. ब्रिटिश संसदेत शेतकरी आंदोलनावर चर्चा झाल्यानंतर भारत सरकारने ब्रिटिश सरकारला समन्स बजावले आहे. यावर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकशाहीमध्ये कोणीही कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास मोकळे आहे, असे ते म्हणाले.
'ज्याप्रकारे पॅलेस्टाईन-इस्रायलच्या विषयावर भारतात चर्चा होते. त्याप्रकारे ब्रिटिश संसदेलाही तो अधिकार आहे. यात सरकारचा कोणताही दोष नाही. ते त्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहत आहेत, असा खोचक टोला यूपीएच्या कार्यकाळात परराष्ट्रमंत्री असलेले शशी थरूर यांनी सरकारला लगावला. लोकशाहीमध्ये निवडलेले प्रतिनिधी आपले मत व्यक्त करण्यास मोकळे आहेत, असेही थरूर म्हणाले.
ब्रिटीश संसदेत नवीन कृषी कायद्यांवरील चर्चेनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. ब्रिटिश सरकारचे हे कृत्य दुसर्या देशाच्या राजकारणात गंभीर हस्तक्षेपासारखे आहे. ब्रिटिश खासदारांनी अन्य देशांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे चुकीचे वर्णन करून मतपेटीचे राजकारण करू नये, असे भारताच्या परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटलं.