रांची (झारखंड): Sexual Relations: झारखंड हायकोर्टाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेने संमतीच्या आधारावर तिच्या पतीशिवाय अन्य पुरुषाशी शारीरिक संबंध ठेवले तर नंतर ती तिच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित महिलेने लग्नाच्या आश्वासनावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीशी संबंध ठेवल्यानंतर ते लैंगिक शोषणाचे प्रकरण कसे बनवू शकते? Sexual relation with consent is not rape
न्यायमूर्ती एसके द्विवेदी यांच्या न्यायालयाने मनीष कुमार नावाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आणि कनिष्ठ न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध घेतलेली दखल रद्द केली. विवाहितेच्या आईने देवघर जिल्हा न्यायालयात मनीष कुमारविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये देवघर येथील श्रावणी जत्रेदरम्यान त्यांची मुलगी मनीष कुमार यांच्याशी संपर्क झाल्याचे म्हटले होते.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती विवाहित असून तिच्या पतीसोबत घटस्फोटाचा खटला सुरू आहे. घटस्फोटानंतर तिच्याशी लग्न करू, असे आश्वासन देऊन मनीषने तिच्या संमतीने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. नंतर मनीषने लग्नास नकार दिला.
देवघर जिल्हा न्यायालयानेही महिलेच्या आईने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा फसवणुकीचा गुन्हा असल्याचे सांगत त्याची दखल घेतली. त्याविरोधात मनीषने झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खटला रद्द करण्याची विनंती केली. या याचिकेवर आदेश देत उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी देवघर न्यायालयात परत पाठवले.
