नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांच्यासह शिवसेनेतील 16 आमदारांच्या बंडखोरी बाबत सुप्रिम कोर्टात ( Supreme Court ) सुनावणी झाली. शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेने या 16 आमदारांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. मात्र, त्याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा दरम्यान वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या सुनावणीवर आणि त्या संदर्भाने येणाऱ्या निकालावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिवसेनेने शिंदे सरकार स्थापनेला आणि बहुमत चाचणी घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयांनाही आव्हान दिले आहे.
तातडीने सुनावणी नाही: बंडखोर आमदारांच्या बाबतीत शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी सगळ्या याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले होते आजही सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणीस नकार दिला. तसेच सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाचे असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ नेमले जाणार आहे. घटनापीठ नेमण्यास लागणारा वेळ पाहता याचिकांवर लगेच सुनावणी होणाची शक्यता कमी आहे.
तो पर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई नाही : शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी विनंती केली होती. पण न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. पण याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
सरकार घटनाबाह्य दोन्ही बाजुंनी याचिका : शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, या प्रमुख मागण्यां शिवसेनेने आपल्या याचिकेत केल्या होत्या. तर अपात्रतेच्या नोटीशींना आव्हान देणाऱ्या व अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. शिवसेनेच्या कारवाईला शिंदे गटाने आव्हान दिले तर शिंदे गटाच्या घडामोडींवर शिवसेनेने आव्हान देत दाद मागितली आहे.
असे आहे प्रकरण : शिवसेनेचे 20-21 आमदार सोबत घेत 20 जूनला रात्री एकनाथ शिंदे यांनी गुजरातमध्ये जात सूरत गाठली. सेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला. शिवसेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना माघारी फिरण्याचे आवाहन करूनही आमदार माघारी फिरले नाहीत. उलटपक्षी दिवसागणिक आणखी एक एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळू लागला. बंडखोरी वाढतच जात असल्याचे पाहून शिवसेनेने पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हीप आमदारांना जारी केला. मात्र या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती.
शिंदे न्यायालयात - 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय शिवसेनेने घेताच एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी झाली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलै रोजी करण्यात येईल असे सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली होती. तसेच, 5 दिवसांत आपली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होत.
"उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव मग..." - शिंदे गटाच्या वकिलांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना हटवण्याबाबत घटनेचा नियम 179 आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम 11 चा उल्लेख केला आहे. त्याबाबचे नियम वकिलांनी न्यायालयापुढे वाचून दाखवला आहे. उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असताना, अद्याप त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. मग ते नोटीस कसे बजावू शकतात, असेही शिंदेंच्या वकिलांनी म्हटलं होते.
एकनाथ शिंदेंच गटनेते - एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरुन हटवल्यानंतर अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, शिंदेंची निवड कशी योग्य आहे, शिंदेंच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं आहे. अजय चौधरी यांच्या निवडीवेळी ५५ पैकी २४ आमदार उपस्थित होते. या प्रकरणात २०१६ च्या अरुणाचल प्रदेश प्रकरणाचा दाखला शिंदेंच्या वकिलांनी दिला आहे. या सर्व प्रकरणाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे.
सरकार स्थापनेलाही दिले होते आव्हान - एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार स्थापनेला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र या प्रकरणीही तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवण्याविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना ही घोषणा कशी होऊ शकते? असा दावा शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका तातडीने घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या याचिकेवरही 11 जुलैला इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
बहुमत चाचणीला आव्हान - एकनाथ शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना शिंदे सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ही सुनावणी तातडीने करण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती, मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली होती. शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीही सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी निश्चित केली होती. ही सुनावणीही आजच होणार आहे.
हेही वाचा : सोबत राहिलेल्या आमदारांना उद्धव ठाकरेचं भावनिक पत्र !
