नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने 14 विरोधी पक्षांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. त्यावर ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने आज सांगितले. हे प्रकरण शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवण्यात आले. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे १४ पक्षांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. आज न्यायालयात अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अटक आणि जामीन याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने निश्चित करावीत, अशी विनंती केली. विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात आले आहेत.
सातत्याने विरोधी पक्षांचे नेते टार्गेटवर: केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडीसारख्या संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या एजन्सींच्या माध्यमातून सरकार विरोधी पक्षांचे नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. केवळ कारवाईच्या नावाखाली एजन्सी सातत्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करत आहेत, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केले. तपास यंत्रणांकडून दिल्लीचे भूतपूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली गेली होती. अनेक मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते, मात्र त्यानंतरही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या विरोधकांवर होणाऱ्या कारवाईवर कुठलाही फरक पडला असल्याचे दिसून आलेले नाही.
निरंकुश राजवटीकडे प्रवास: ज्यामध्ये एजन्सींचा गैरवापर थांबवा असे म्हटले होते. या पत्रावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह नऊ विरोधी नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या वर्षी २६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकारवर एजन्सींचा गैरवापर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती, असे म्हटले होते की, असे दिसते की देशात लोकशाहीतून पण निरंकुश राजवटीत आपण जात आहोत.
हेही वाचा: राहुल गांधी नाही राहिले आता खासदार, शिक्षाही झाली अन् पदही गेले
