EWS : 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला

सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी ( EWS ) 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) निकाल राखून ठेवला आहे.

नवी दिल्ली: शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ( EWS ) 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या संविधानाच्या 103व्या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मंगळवारी आपला निर्णय राखून ठेवला.

• Supreme Court reserves order in the matter relating to the constitutional validity of reservations of the Economically Weaker Section (EWS) in higher education and issues of public employment on the basis of financial conditions. pic.twitter.com/nxM2TJCooZ

  — ANI (@ANI) September 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court reserves order in the matter relating to the constitutional validity of reservations of the Economically Weaker Section (EWS) in higher education and issues of public employment on the basis of financial conditions. pic.twitter.com/nxM2TJCooZ

  — ANI (@ANI) September 27, 2022

  ">

  Supreme Court reserves order in the matter relating to the constitutional validity of reservations of the Economically Weaker Section (EWS) in higher education and issues of public employment on the basis of financial conditions. pic.twitter.com/nxM2TJCooZ

  — ANI (@ANI) September 27, 2022

सरन्यायाधीश UU ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, EWS कोट्याने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन केल्याच्या कायदेशीर प्रश्नावर आपला निर्णय राखून ठेवला.