नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याची केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात एसबीईसीमध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा किंवा नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा निकालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात १३ मे रोजी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे केंद्राने म्हटले होते.
हेही वाचा-मराठा आरक्षणासाठी विनोद पाटलांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, पुनर्विचार याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना काही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नसल्याचे नमूद केले. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचे उल्लंघन होते. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असे घटनापीठाने म्हटले होते. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलेले नाही. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही, असे न्यायमुर्ती अशोक भूषण यांनी सांगताना, राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण हे समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. न्यायमुर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे झालेल्या सुनावणीवेळी मत मांडण्यात आले.
हेही वाचा-Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
- राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. यानंतर आज(22 जून) राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विट करून पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारने दाखल केली असल्याची माहिती दिली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी संभाजीराजे छत्रपती यांनी याआधीच केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती भोसले समितीचे गठन केले होते. या समितीच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असा सल्ला भोसले समितीच्या अहवालातून देण्यात आला होता. त्यानुसार आज राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.
९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -
अनुसूचित जाती एससी १३%
अनुसूचित जमाती एसटी ७%
इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
एकूण ५२%
