नवी दिल्ली - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत तुरुंगांमधील कैद्यांमध्ये कोरोनाचे प्रमाण वाढत असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. तुरुंगांमधील कोरोनाचे प्रमाण कमी करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती देशभरातील तुरुंगात असलेल्या काही कैद्यांची पॅरोलवर मुक्तता करण्याचा निर्णय घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी तुरुंगांमधील कैद्यांमध्ये कोरोनाच्या होणाऱ्या संसर्गाबात सू मोटो दाखल करून घेतली आहे. यावेळी त्यांनी सुनावणीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारला तुरुंगातील कैद्यांची कमी संख्या करण्यासाठी आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा-पाकिस्तानमधील सर्वात कठीण प्रशासकीय सेवेत पहिल्यांदाच हिंदु महिलेची निवड
गतवर्षी पहिल्या लाटेतही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. तुरुंगांमध्ये पुष्कळ जागा असल्यासाठी काही कैद्यांना पॅरोलवर मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी पॅरोलवर गेलेले ९० टक्के कैदी तुरुंगात परतले आहेत. गतवर्षी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे यंदाही पालन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
कैद्यांना पुन्हा ९० दिवसांची पॅरोल रजा मिळणार-
- ज्या कैद्यांना गतवर्षी ९० दिवसांची पॅरोल रजा मिळाली आहे, त्यांना पुन्हा ९० दिवसांचा पॅरोल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- त्याबाबतचे आदेश उच्चस्तरीय समित्यांचे आदेश पारदर्शकतेसाठी वेबसाईटवर अपलोड करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
- ज्या कैद्यांना तुरुंगात येण्याची आहे, त्यांना पुरेशा वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- कैदी व तुरुंगातील कर्मचारी यांची नियमित चाचणी करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-धक्कादायक! दिल्लीत २३ कोरोनाबाधितांनी रुग्णालयामधून काढला पळ
