नवी दिल्ली SC on manage religious places : हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चन यांसारख्या धार्मिक स्थळांची स्थापना, व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी नकार दिलाय. हा धोरणात्मक विषय असून न्यायालय कायदे करणाऱ्या क्षेत्रात प्रवेश करणार नाही, असं सांगितलं.
याचिका ठेवण्यायोग्य नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांना सांगितलं की, ही याचिका मागे घ्या. मंजूर केली जाऊ शकते, अशी याचिका दाखल करा. खंडपीठानं सांगितलं की या सर्व प्रसिद्धी मिळवून देणाऱ्या याचिका आहेत. ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. तुम्ही संसदेत जाऊन सरकारकडे मागणी करू शकता, असं म्हणत न्यायालयानं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांना फटकारलं. मात्र, न्यायालयानं त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करावी, असा आग्रह उपाध्याय यांनी धरला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही तुम्हाला सांगितले की ही याचिका सुनावणीसारखी नाही. तुम्ही या प्रकारच्या याचिकेवर जनहित याचिका म्हणून दावा कसा करता, असा सवाल केला.
आम्ही विधानक्षेत्रात प्रवेश करणार नाही : खंडपीठानं उपाध्याय यांच्या याचिकेतील एक मुद्दा वाचला. यात हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांची स्थापना आणि देखभाल करण्याचे समान अधिकार असल्याचं घोषित करा. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, त्यांना घटनेच्या अनुच्छेद 26 नुसार अधिकार आहे. प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाला तो अधिकार आहे. संविधानानेही कलम 25 नुसार अधिकार दिले आहेत. यावर उपाध्याय म्हणाले, कालका मंदिर सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. जामा मशीद सरकारच्या ताब्यात नाही. सरकारचं नियंत्रण आहे. हीच त्यांची तक्रार आहे. तसंच एकूण 4 लाख मंदिरं सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले मिस्टर उपाध्याय, ही धोरणात्मक बाब आहे. आम्ही सरकारला धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत काही करण्याचे निर्देश देणार नाही.
सर्व समुदायांसाठी नैसर्गिक अधिकार : धार्मिक आणि धर्मादाय देणग्यांसाठी एकसमान नियमावली असावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसंच देशभरातील हिंदू मंदिरांवर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाचा संदर्भ दिला होता. विशिष्ट धार्मिक विश्वासाच्या लोकांना त्यांच्या संस्था व्यवस्थापित करण्याची परवानगी आहे. अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असं म्हटलंय की, कलम 26 नुसार प्रदान केलेल्या संस्थांचं व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार हा सर्व समुदायांसाठी नैसर्गिक अधिकार आहे.
याचिका घेतली मागे : केंद्राचं प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांच्याकडे प्रकरण असू शकते. परंतु ज्या पद्धतीने याचिका तयार केली आहे, ती योग्य नाही. सरन्यायाधीशांनी उपाध्याय यांना सांगितले की, तुम्ही आमच्या कोर्टासमोर प्रॅक्टिस करणारे वकील आहात. कधी कधी तुम्ही एखादे कारण कसं पटवता हेही तितकंच महत्त्वाचं असते. फक्त माध्यमांमध्ये प्रकाशझोतात राहण्याकरिता याचा पाठपुरावा करू नका. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहात, असं म्हणल्यावर उपाध्याय यांनी याचिका मागं घेण्याचं मान्य केलं.
हेही वाचा :
