नवी दिल्ली SC On Ex Air Force personnel : जम्मू काश्मीरमध्ये 2002 मध्ये 'ऑपरेशन पराक्रम' राबवताना जखमी झालेल्या वायू सेनेतील जवानाला एचआयव्हीची लागण झाली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं ( Supreme Court ) वायू सेनेतील या जवानाला 1.54 कोटी रुपयाची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. जवानाच्या सुरक्षेची खात्री करणं ही सशस्त्र दलातील सर्व अधिकाऱ्यांचं कर्तव्य असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.
निष्काळजीपणाला भारतीय सैन्य दल जबाबदार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं या जवानाला दिलासा दिला आहे. सैन्य दलातील जवान देशभक्तीच्या भावनेनं सशस्त्र दलात सहभागी होतात. आपला जीव धोक्यात घालून सर्वोच्च बलिदान देण्यास तयार असतात. त्यामुळे या जवानांप्रती सन्मान, आदर, आणि करुणा असणं आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात हवाई दल आणि भारतीय सैन्य दलानं वैद्यकीय उपचार करताना निष्काळजीपणा केल्यामुळे ते जबाबदार असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं. हवाई दलातील हा जवान 2014 मध्ये आजारी पडल्यानंतर त्याला एचआयव्हीचं निदान झालं होतं.
जवानाला सेवेतून केलं बडतर्फ : 'ऑपरेशन पराक्रम' राबवताना हवाई दलातील हा जवान जखमी झाला होता. 2014 मध्ये हा जवान आजारी पडल्यानंतर त्याला एचआयव्ही झाल्याचं निदान झालं. याप्रकरणी 2014 आणि 2015 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळानं जुलै 2002 मध्ये एक युनिट रक्त संक्रमण त्याच्या बाधित होण्यास कारणीभूत असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे 2016 मध्ये या जवानाला 2016 मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. यावेळी सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांनी या जवानाची सेवा वाढवण्याची आणि दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देण्याची विनंती नाकारली. त्यामुळे या जवानानं न्यायालयात धाव घेतली होती.
भरपाईनं होणारी हानी कमी करू शकत नाही : या बडतर्फ जवानाला ठोस दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला, तरी कोणत्याही भरपाईनं झालेली हानी कमी होऊ शकत नाही. या जवानाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं वरिष्ठ वकील मिनाक्षी अरोरा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बॅनर्जी आणि अॅमिकस क्युरी वंशजा शुक्ला यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयातील विधी आणि सेवा समितीला (SCLSC) अॅमिकस क्युरीला 50 हजार रुपये मानधन देण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा :
