ETV Bharat / bharat

SC On Electoral Bonds : इलेक्टोरल बाँड योजना वैध की अवैध, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आजपासून सुरू

SC On Electoral Bonds : इलेक्टोरल बाँड योजनेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलंय. इलेक्टोरल बाँड ही राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी मिळवून देण्याकरिता महत्त्वाची योजना आहे.

SC On Electoral Bonds
SC On Electoral Bonds
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Oct 31, 2023, 9:50 AM IST

नवी दिल्ली SC On Electoral Bonds : राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी निवडणूक बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात आज सुनावणी सुरू होणार आहे. ही योजना सरकारनं 2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केली होती. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून हे इलेक्टोरल बाँड सुरू करण्यात आलं होते.

चार याचिकांवर सुनावणी : इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा भारतात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेल्या कोणत्याही घटकाद्वारे निवडणूक रोखे खरेदी केले जाऊ शकतात. कोणतीही व्यक्ती एकट्यानं किंवा इतर व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर चार याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यात काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश आहे.

अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरामानींचं म्हणणं काय : सुनावणीपूर्वी, अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरामानी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत नागरिकांना पैशाच्या स्त्रोताविषयी माहिती मिळवण्याचा अधिकार नाही. राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड योजना पारदर्शकतेसाठी योगदान देतात. यावर वाजवी निर्बंधांशिवाय सर्व काही जाणून घेण्याचा सामान्य अधिकार असू शकत नाही. महाधिवक्त्यानं न्यायालयाला सांगितलं की, ही योजना योगदानकर्त्याला गोपनीयतेचा लाभ देते. हे स्वच्छ पैशांचं योगदान सुनिश्चित करते. तसंच प्रोत्साहनही देतं. हे कर दायित्वांचं पालन सुनिश्चित करतं. त्यामुळं कोणत्याही विद्यमान अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही.

चिदंबरम यांचा भाजपावर आरोप : या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होणार असतानाच, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी आरोप केलाय की, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) अपारदर्शक, गुप्त आणि षड्यंत्रपूर्ण पद्धतीने बड्या कॉर्पोरेट्सना ताब्यात घेण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही राजकीय निधी व्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना काँग्रेस विरोध करते हे दुःखदायक असल्याचं सांगत भाजपानं चिदंबरम यांच्यावर जोरदार टीका केली.

हेही वाचा :

  1. MLA Disqualification Hearing : राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
  2. SC on manage religious places : मुस्लिमांप्रमाणे हिंदूंना धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं, म्हणाले...
  3. Rahul Narvekar : सर्वोच्च न्यायालयानं झापल्यानंतर राहुल नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

नवी दिल्ली SC On Electoral Bonds : राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी निवडणूक बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात आज सुनावणी सुरू होणार आहे. ही योजना सरकारनं 2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केली होती. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून हे इलेक्टोरल बाँड सुरू करण्यात आलं होते.

चार याचिकांवर सुनावणी : इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा भारतात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेल्या कोणत्याही घटकाद्वारे निवडणूक रोखे खरेदी केले जाऊ शकतात. कोणतीही व्यक्ती एकट्यानं किंवा इतर व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर चार याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यात काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश आहे.

अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरामानींचं म्हणणं काय : सुनावणीपूर्वी, अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरामानी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत नागरिकांना पैशाच्या स्त्रोताविषयी माहिती मिळवण्याचा अधिकार नाही. राजकीय पक्षांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड योजना पारदर्शकतेसाठी योगदान देतात. यावर वाजवी निर्बंधांशिवाय सर्व काही जाणून घेण्याचा सामान्य अधिकार असू शकत नाही. महाधिवक्त्यानं न्यायालयाला सांगितलं की, ही योजना योगदानकर्त्याला गोपनीयतेचा लाभ देते. हे स्वच्छ पैशांचं योगदान सुनिश्चित करते. तसंच प्रोत्साहनही देतं. हे कर दायित्वांचं पालन सुनिश्चित करतं. त्यामुळं कोणत्याही विद्यमान अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही.

चिदंबरम यांचा भाजपावर आरोप : या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होणार असतानाच, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी आरोप केलाय की, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) अपारदर्शक, गुप्त आणि षड्यंत्रपूर्ण पद्धतीने बड्या कॉर्पोरेट्सना ताब्यात घेण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही राजकीय निधी व्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना काँग्रेस विरोध करते हे दुःखदायक असल्याचं सांगत भाजपानं चिदंबरम यांच्यावर जोरदार टीका केली.

हेही वाचा :

  1. MLA Disqualification Hearing : राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
  2. SC on manage religious places : मुस्लिमांप्रमाणे हिंदूंना धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं, म्हणाले...
  3. Rahul Narvekar : सर्वोच्च न्यायालयानं झापल्यानंतर राहुल नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.