नवी दिल्ली- भीमा कोरेगाव हिंसाचारामधील आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 167 (2) नुसार राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एनआयए) 90 दिवसांच्या मर्यादेमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरली आहे. या कारणाचा आधार घेत नवलखा यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी पार पडली.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेला जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. या आदेशाला गौतम नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यू यू ललीत आणि के एम जोसेफ यांच्या न्यायपीठाने बुधवारी नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
90 दिवसांच्या आत एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले नाही-
तपास यंत्रणांकडून 90 दिवसांच्या आ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गौतम नवलखा यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हटले होते, 'ऑगस्ट 2018 मध्ये गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळेस त्यांना तब्बल एक महिना घरामध्ये नजर कैद ठेवण्यात आलेले होते. त्यानंतर त्यांना तुरुंगामध्ये पाठवल्यानंतर जवळपास शंभर दिवसाहून अधिक दिवस त्यांनी तुरुंगात काढलेले आहेत. याप्रकरणी तपास करत असलेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. मात्र यानंतर लागणारा अधिकचा वेळ हा 100 दिवसानंतर न्यायालयात एनआयएने मागून घेतला होता.
