नवी दिल्ली : वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाचे वय निश्चित करण्यासाठी कार्बन डेटिंगसह वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 मे रोजी 'शिवलिंग' असल्याचा दावा केलेल्या संरचनेचे वय निश्चित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, मशिदीच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की ही रचना 'वझू खाना' मधील कारंज्याचा भाग आहे, जेथे नमाज अदा करण्याच्या आधी स्नान केले जाते.
केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी : मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि कार्बन डेटिंगच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध मशिदी पॅनेलच्या याचिकेवर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि हिंदू याचिकाकर्त्यांना नोटीस जारी केली आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचाही समावेश आहे. खंडपीठाने म्हटले की, 'आदेशाचे परिणाम बारकाईने तपासावे लागतील, त्यामुळे आदेशातील संबंधित निर्देशांच्या अंमलबजावणीला पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती देण्यात येईल'. खंडपीठाने म्हटले की, 'आम्ही या प्रकरणात काळजीपूर्वक पाऊल टाकले पाहिजे'.
केंद्र आणि यूपी सरकारची सर्वेक्षण पुढे ढकलण्यावर सहमती : संरचनेचे वय निश्चित करण्यासाठी कार्बन डेटिंगसह वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. शिवलिंगाचे प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वेक्षण पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर केंद्र आणि उत्तर प्रदेश दोन्ही सरकारांनी सहमती दर्शवली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 12 मे रोजी उच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला होता, ज्यात 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि कार्बन डेटिंगचा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांना शिवलिंगाची शास्त्रीय तपासणी करण्याच्या हिंदू पक्षाच्या अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत याचिकाकर्त्या लक्ष्मी देवी आणि अन्य तिघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कोर्टात काय घडले? : सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील संदीप मिश्रा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात वादविवाद सुरू असताना न्यायालयाने सांगितले की हे प्रकरण गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे येथे बारकाईने छाननी आवश्यक आहे. याचा अर्थ आपल्याला तथ्यांच्या आधारे निर्णय घ्यावा लागेल, कारण अशा परिस्थितीत आपण घाई करू शकत नाही. याला यूपी सरकारनेही सहमती दर्शवली आणि केंद्र सरकारनेही मान्य केले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती दिल्यास आमची हरकत नाही. त्यानंतरच न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे.
शिवलिंग जिवंत असल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा : एएसआय सर्वेक्षणासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला असता, हिंदू पक्षांनी त्याला विरोध केला आणि हा श्रद्धेचा विषय असल्याचे सांगितले होते. शिवलिंग जिवंत आहे, शिवाला आत्मा आहे, अर्थातच त्या शिवलिंगाचा काही भाग बाहेर काढून तपासला पाहिजे, पण त्या जिवंत माणसाची प्रयोगशाळेत चाचणी करता येईल का?, असे त्यांनी म्हटले होते. जिल्हा न्यायालयाने तो फेटाळला मात्र शिवलिंगाला इजा न करता चाचणी करता येईल का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. एएसआयने मान्य केले, त्यानंतरच हायकोर्टाने कार्बन डेटिंगचा आदेश दिला होता.
तज्ज्ञ काय म्हणतात? : सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील संदीप मिश्रा म्हणतात की, या निकालाने कोणालाही धक्का बसला नाही. ही एक न्यायप्रक्रिया आहे ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे, कारण हा विषय दोन धर्मांमधील आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुस्लीम पक्षाने उच्च न्यायालयातही त्याची सुनावणी झाली नसल्याचे म्हटले आहे. आता जर एखाद्या पक्षकाराने कनिष्ठ न्यायालयात त्याची सुनावणी झाली नाही असे म्हटले तर न्यायालयाला त्याला पुरेसा वेळ द्यावा लागेल.
हेही वाचा :
- Nathuram Godse Birth Anniversary : हिंदू महासभेने साजरी केली नथुराम गोडसेची जयंती, कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी झटापट
- Fine On Bageshwar Baba : बिहार सरकारने बागेश्वर धाम बाबावर ठोठावला दंड, जाणून घ्या काय आहे कारण
- National Anti terrorism day 2023 : दहशतवाद विरोधी दिवस का साजरा केला जातो? जाणून घ्या त्याचा इतिहास आणि महत्त्व...
