नवी दिल्ली - स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही वापरात येणाऱ्या देशद्रोह कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल विचारला आहे. सरकार विरोधात बोलणाऱ्यांवर पोलिसांकडून देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. देशद्रोह कायदा हा वसातवादी असल्याटी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने म्हटले, की महात्मा गांधी आणि टिळक यांना गप्प करण्यासाठी इंग्रजांनी देशद्रोह कायद्याचा वापर केला. तरीही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही या कायद्याची गरज आहे का? आयटी कायदा 66 एचा सातत्याने गैरवापर होत असल्याचे पीठाने उदाहरण दिले. हा कायदा रद्द करण्यात आला. सरकार विरोधात बोलणाऱ्यांवर देशद्रोह कायद्याचा वापर पोलिसांकडून होण्याची भीती असते.
हेही वाचा-अजब माकडाची गजब कहाणी... दारुच्या दुकानात जाऊन केले हे कृत्य
सरकारने अनेक जुने कायदे रद्द केले
पोलीस अधिकारी गावातही देशद्रोह कायदा लागू करू शकतो. या सर्व मुद्द्यांचा तपास होण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, की कायद्याचा गैरवापर होण्याबाबत मला चिंता आहे. अंमलबजावणी संस्था कोणालाही जबाबदार नाहीत. यावर मी विचार करेन. यापूर्वी सरकारने अनेक जुने कायदे रद्द केले आहेत. या कायद्याकडे सरकारने का पाहिले नाही, हे माहित नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
हेही वाचा-डोंबिवली रेल्वे स्थानकाजवळील इमारतीला भीषण आग, सुदैवाने जीवित हानी नाही
देशद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
म्हैसूरचे मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे यांनी देशद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी देशद्रोह कायद्याबाबत निरीक्षणे नोंदविली आहेत. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा-झाडू मारणारी सफाई कर्मचारी झाली प्रशासकीय अधिकारी; ही जिद्द पहाच!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी असे व्यक्त केले होते मत
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी देशद्रोह कायद्याबाबत एका लेखामध्ये स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. त्यांनी लेखात म्हटले, की जेव्हा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल असलेला एखादा आरोपी न्यायालयात सादर केला जातो, तेव्हा न्यायाधीशांनीही सर्व बाजू पडताळून पाहणे आवश्यक असते. मात्र, दुर्दैवाने असे होत नाही. जवळपास प्रत्येक वेळा त्या आरोपीला इतर कोणत्याही प्रकरणाप्रमाणे न्यायालयीन वा पोलीस कोठडी दिली जाते. न्यायव्यवस्था ही लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीविरोधात देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा संपूर्ण हक्क देणे हे न्यायाधीशाचे कर्तव्य असते. शिवाय अशा घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याचीही गरज नसते. विनोद दुवांच्या प्रकरणाप्रमाणे उच्च न्यायालयही असे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊ शकतात.
मात्र दुर्दैवाने विनोद दुवांसारखी फार कमी प्रकरणे समोर येतात. नाहीतर कित्येक विद्यार्थी, पत्रकार, व्यंगचित्रकार, राजकारणी यांना कित्येक महिने तुरुंगात काढावे लागले आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने नोंदवले, की दरवर्षी देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत आहेत. ही संख्या फार मोठी दिसत नसली तरी तथ्य अशी आहे की देशद्रोहाच्या या प्रकरणात समाजातील सर्व स्तरातील हजारो व्यक्तींवर त्यांचे बोलणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारात बाधा आणण्याचे आरोप आहेत. या खटल्यांचे निकाल लागण्यास कित्येक वर्षे लागणार आहेत. परंतु त्यादरम्यान, त्यातील बर्‍याच जणांना कित्येक महिने कारावास भोगावा लागला याकडे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी लेखामधून मत व्यक्त केले होते.
