नवी दिल्ली SC ban On firecrackers : सर्वोच्च न्यायालयानं फटाके संघटनेला पुन्हा एकदा चांगलाच दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं फटाक्यावर 2018 ची बंदी कायम राहील, असे आदेश शुक्रवारी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला. फटाके संघटनेनं ग्रीन फटाक्यांमध्ये उत्तम फॉर्म्युलेशनसह बेरियम समाविष्ट करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका खंडपीठानं फेटाळून लावली आहे.
काय दिले सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश : फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापरावर बंदी घालणारे यापूर्वीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवले आहेत. फटाक्यांच्या वापरावर फटाके असोसिएशनच्या दुसर्‍या अर्जावर विचार करण्यासही न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं नकार दिला आहे. देशभरातील सर्व प्राधिकरणांना या बंदीची काटेकोरपणानं अंमलबजावणी करण्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रीन फटाक्यांसह फटाक्यांची संपूर्ण बंदी कायम राहणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. इतर राज्यांमध्ये ग्रीन फटाक्यांना परवानगी असेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. 14 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी असतानाही नागरिक फटाके कसे फोडत आहेत, असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला होता. फटाक्यांवर कारवाई करणं हा उपाय नाही, तर स्त्रोत शोधून कारवाई करणं यावर भर दिला पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं होतं.
परवाना दिल्यास ठरेल न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन : सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न यावेळी विचारले आहेत. न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांना चांगलच सुनावलं. सरकार जेव्हा बंदी घालते, तेव्हा ती बंदीच असते. ही बंदी फटाक्यांसाठी आहे, मात्र आम्हाला हिरवा आणि काळा असं काही समजत नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा परवाना दिला, तरी तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लघन ठरेल. त्यामुळे पोलिसांनी तात्पुरता परवाना दिला जाणार नसल्याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फटाके फोडल्यानंतर कारवाई करण्यात अर्थ नाही : फटाके संघटनेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं फटाके बंदीचा आदेश कायम ठेवल्यानं संघटनेची चांगलीच गोची झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र आणि दिल्ली सरकारची बाजू मांडली. मात्र फटाके फोडणाऱ्या नागरिकांवरील गुन्हे निकाली काढता येणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. तुम्ही स्त्रोत शोधून कारवाई करा, फटाके फोडल्यानंतर कारवाई करण्यात अर्थ नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
