नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारसह सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. वास्तविक, शालेय मुलींच्या मासिक पाळीच्या आरोग्याबाबत जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून शाळांमध्ये सहावी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड ( Sanitary Pad ) उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली होती. सर्व सरकारी व निमसरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्याबरोबरच मागासलेल्या भागात मासिक पाळीसंदर्भात जनजागृती मोहीम राबवावी. काँग्रेस नेत्या याचिकाकर्त्या जया ठाकूर ( Jaya Thakur ) यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या समस्यांमुळे दरवर्षी 23 लाख मुलींना शाळा सोडावी लागते आणि त्यामुळे दरवर्षी 8 लाख महिलांचा मृत्यू होतो. ( Sanitary Pad For Girls Case Supreme Court Notice )
काय आहे प्रकरण : सोमवारी डॉ.जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावून ६ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. खरे तर, जया ठाकूर यांनी सर्व सरकारी आणि गैर-सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे सक्तीची करावीत. त्याची साफसफाई करण्यासाठी सफाई कामगाराची नियुक्ती करावी. मागासलेल्या भागात मासिक पाळीच्या आरोग्याबाबत जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी सरकारने त्रिस्तरीय मोहीम राबवावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, दरवर्षी 23 लाख विद्यार्थिनींना मासिक पाळीतील स्वच्छता व्यवस्थेअभावी शाळा सोडावी लागते. मासिक पाळीमुळे होणाऱ्या आजारांमुळे दरवर्षी सुमारे आठ लाख महिलांचा मृत्यू होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांनाही न्यायालयाला मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याचे काय म्हणणे आहे : याचिकाकर्त्या जया ठाकूर म्हणतात की, मी काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्यात यावेत आणि सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे सक्तीची करावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याच्या साफसफाईसाठी सफाई कामगाराचीही नियुक्ती करावी. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड ( Chief Justice DY Chandrachud ) यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावून ६ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. मला आशा आहे की सर्व सरकार या समस्येचे गांभीर्य समजून घेतील की जर आपल्या मुलींना रोगांपासून वाचवायचे असेल तर आपण त्यांना स्वच्छ शौचालये उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. ही समस्या ग्रामीण भागात अधिक आहे, कारण पाण्याची कमतरता आहे आणि तेथील लोक सॅनिटरी पॅड खरेदी करू शकत नाहीत.
