नवी दिल्ली : 'धर्मांतरण ही एक गंभीर समस्या असून त्याला राजकीय रंग देऊ नये', असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नमूद केले. (Religious conversion serious issue). न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर 'धमकी देणे, धमकावणे, भेटवस्तू आणि आर्थिक फायद्यांचे आमिष दाखवून फसवणूक करणे' या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. (SC On Religious Conversion). (petition on Religious Conversion). फसव्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्याकडे मदत मागितली. 'बळजबरीने, प्रलोभनेने धर्मांतरण होत असेल तर सुधारात्मक उपाय काय आहेत?', असे खंडपीठाने विचारले.
याला राजकीय रंग देऊ नका : सुरुवातीला, तामिळनाडूतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील पी विल्सन यांनी या याचिकेला 'राजकीयदृष्ट्या प्रेरित' जनहित याचिका म्हटले. राज्यात अशा धर्मांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ते म्हणाले. या टिप्पणीवर आक्षेप घेत खंडपीठाने विल्सनला सांगितले की, 'त्यांच्याकडे नाराज होण्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात, परंतु 'न्यायालयीन कामकाजाचे इतर गोष्टींमध्ये रूपांतर करू नका. आम्हाला संपूर्ण राज्याची चिंता आहे. तुमच्या राज्यात होत असेल तर ते वाईट आहे. नसल्यास, चांगले. एका राज्याला टार्गेट म्हणून पाहू नका. याला राजकीय रंग देऊ नका.'
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिका : अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली असून, फसव्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच अशी टिपणीही केली होती की, 'सक्तीचे धर्मांतर केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते.' या अत्यंत गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेण्यास आणि प्रामाणिक प्रयत्न करण्यास सांगितले होते. फसवणूक, प्रलोभन आणि धमकावून धर्मांतर करणे थांबवले नाही तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
सक्तीचे धर्मांतर ही देशव्यापी समस्या : अधिवक्ता उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, सक्तीचे धर्मांतर ही एक देशव्यापी समस्या आहे ज्याला त्वरित हाताळण्याची गरज आहे. 'नागरिकांना होणारी दुखापत खूप मोठी आहे कारण असा एकही जिल्हा नाही जेथे बळजबरीने धर्मांतरण होत नाही,' असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. 'देशभर दर आठवड्याला अशा घटना नोंदवल्या जातात ज्यात धमकावून, भेटवस्तू आणि आर्थिक फायद्यांचे आमिष दाखवून आणि काळी जादू, अंधश्रद्धा, चमत्कार वापरून धर्मांतर केले जाते. परंतु केंद्र आणि राज्यांनी हा धोका रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली नाहीत', असे अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला : आधीच्या सुनावणीत गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, धर्म स्वातंत्र्यामध्ये इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असलेल्या राज्य कायद्याच्या तरतुदीवर उच्च न्यायालयाची स्थगिती रद्द करण्याची विनंती केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर रोजी केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते. अधिवक्ता उपाध्याय यांच्या याचिकेत भारतीय कायदा आयोगाला एक अहवाल तसेच धमकी देऊन आणि आर्थिक लाभांद्वारे धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक तयार करण्याचे निर्देश मागितले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
