नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणी पत्नीच्या आजारपणाचा दाखला देत त्यांनी जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे कारण देत न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
म्हणून मिळाला नाही जामीन : शुक्रवारी कोर्टात आपल्या जामीन याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिसोदिया यांनी जामीनासाठी पत्नीच्या वैद्यकीय स्थितीचा आधार दिला. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, याचिकाकर्त्याच्या पत्नीचा न्यूरोलॉजिकल मानसिक आजार सुमारे 20 वर्षांचा आहे. परंतु तिच्याबद्दल सादर केलेली कागदपत्रे 2022 - 23 ची आहेत. तसेच हा आजार इतका गंभीर नाही की यासाठी अर्जदाराला जामीन मिळू शकेल. प्रथमदर्शनी सिसोदिया या प्रकरणातील गुन्हेगारी कटाचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
'सुटकेचा तपासावर परिणाम होऊ शकतो' : न्यायालयाने म्हटले आहे की, सिसोदियांच्या सुटकेचा चालू तपासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल यांनी 34 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, 'आपण या वेळी मनीष सिसोदिया यांना सोडण्याच्या बाजूने नाही, कारण या गुन्हेगारी कटात त्यांनी सर्वात महत्त्वाची आणि प्रमुख भूमिका बजावली होती हे फिर्यादीच्या युक्तिवादावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत आहे'.
'सिसोदिया साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात' : मनीष सिसोदियांनी आपण कुठेही पळून जाणार नसल्याचे सांगत जामीन मागितला होता. तसेच, मद्य धोरणाशी संबंधित अनियमिततेच्या तपासात सीबीआयला त्यांच्याविरुद्ध काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही. यावर सीबीआयने जामीन अर्जाला विरोध करताना म्हटले की, जरी मनीष सिसोदिया पळून जाण्याची शक्यता नाही, मात्र ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकून पुरावे नष्ट करण्याच्या स्थितीत नक्कीच आहेत. सिसोदिया आणि इतर साथीदारांवर अबकारी धोरणात फायदा मिळवून देण्यासाठी दारू व्यावसायिकांकडून 100 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
हेही वाचा : Delhi Liquor Scam : सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळला, आता करणार हायकोर्टात अपील
