नवी दिल्ली - ओबीसी यादीशी संबंधित 127 व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकामुळे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा यादीमध्ये समावेश करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
127 व्या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकावर चर्चा करताना भाजपचे खासदार सुशील मोदी म्हणाले, राज्यांचे अधिकार हिरावण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश नाही. हे केंद्र सरकारने विविध समित्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे. राज्यांचे अधिकार हिरावून घेणे शक्य आहे का? राज्यांकडे मागासवर्गीयांची यादी तयार करण्याचे आणि आरक्षण देण्याचे अधिकार होते. काका कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी काँग्रेसच्या कार्यकाळात का लागू झाल्या नाहीत, असा त्यांनी काँग्रेस सदस्यांना प्रश्न उपस्थित केला.
आरक्षणावरून काँग्रेसवर टीका
मंडल आयोगाच्या शिफारशी नऊ वर्षापर्यंत का लागू करण्यात आल्या नाहीत? मागासवर्गाला त्यांचे अधिकार ज्या सरकारच्या काळात मिळाले, त्या सरकारमध्ये भाजपचाही समावेश आहे. काँग्रेस 1950 मध्ये सत्तेत आली. मात्र, 40 वर्षापर्यंत काका कालेलकर आयोगाच्या अहवालावर काम करण्यात आले नाही. मागासवर्गाला न्याय देण्यात आला नाही. 1993 मध्ये मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानंतर क्रिमी लेअरचे परीक्षण करण्याचे काम 2004 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने केले. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर आमच्या सरकारने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला.
सुशील मोदींच्या वक्तव्यावर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी घेतला आक्षेप
काँग्रेसने संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरचे चित्र लावले नाही. तसेच त्यांना भारतरत्न देणे आवश्यक मानले नाही, असे सुशील मोदी म्हणाले. यावर विरोधी पक्षनेता तथा काँग्रेसचे वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर पीठासीन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नागर यांनी रेकॉर्ड पाहू असे सांगितले.
विधेयक दुरुस्ती हा केवळ देखावा- तृणमूल पक्षाचा आरोप
तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओ ब्रायन यांनी 127 व्या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. सरकारकडून कायदा लागू करण्यासाठी घाई केली जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला. जीएसटी कायदा लागू केल्यानंतर त्यामध्ये 300 हून अधिक दुरुस्त्या झाल्याचे त्यांनी उदाहरण दिले. विधेयक दुरुस्ती हा केवळ देखावा आहे. कायदे तयार करण्याबाबत या सरकारचे ट्रॅक रेकॉर्ड खूप चांगले नाही. कायदा लागू करण्यापूर्वी सरकारने विरोधी पक्षांचा सल्ला घ्यावा. अन्यथा, पश्चिम बंगालप्रमाणे इतर राज्यांतही पराभव पक्षाला स्वीकारावा लागेल, असा टोलाही तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओ ब्रायन यांनी मोदी सरकारला लगावला. आँग्लो-इंडियन समुदायाचे आरक्षण हटविल्याबाबतही त्यांनी आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारचे 29 विधेयक ही संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहेत. या सरकारने 2014 मध्ये सत्ता आल्यापासून विविध योजनांमध्ये राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात केली आहे.
स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची मागणी-
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सदस्य बंदा प्रकाश यांनी जातीवर आधारित जनगणना करण्याची मागणी केली. आरक्षणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ओबीसी जातींकरिता स्वतंत्र मंत्रालयाची बंदा प्रकाश यांनी मागणी केली.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत सादर केलेले संविधान सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) मंगळवारी सादर करण्यात आले. सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांनीदेखील लोकसभेत पाठिंबा दिला . या विधेयकामुळे राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. राज्यसभेतदेखील घटना दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर झाले आहे.
विरोधकांचा विनाअट पाठिंबा
दरम्यान, सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विनाअट पाठिंबा देण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. या विधेयकासाठी सर्व विरोधक हे सरकारच्या पाठिशी असल्याचे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.
हेही वाचा-चूक करूनही स्वतःची पाठ थोपटण्याचा आत्मविश्वास येतो कुठून? संजय राऊतांचा मोदी सरकारला टोला
हेही वाचा-मॅरेथॉन चर्चेनंतर अखेर 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतचे विधेयक लोकसभेत मंजूर
