नवी दिल्ली : राहुल गांधी यांचा लोकसभेत परतण्याचा मार्ग आता कठीण झाला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोदी आडनावाच्या टिप्पणीवरून मानहानीच्या खटल्यात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती नाकारली. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, आता राहुल गांधी यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जावे आणि या खटल्यातील त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करावी.
..तर पावसाळी अधिवेशनात सहभाग घेता येणार नाही : ईटीव्ही भारतशी बोलताना ज्येष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत राहुल गांधी यांनी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जावे. ही शिक्षा न्याय्य, योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राहुल गांधींच्या शिक्षेवर स्थगिती न मिळाल्यास, 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांची संसदेत परतण्याची शक्यता नाही. तसेच या खटल्यातील त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यास राहुल गांधी पुढील वर्षीची निवडणूकही लढवू शकणार नाहीत.
'प्रकरणात फार दम नाही' : गुजरात उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दोषसिद्धीला स्थगिती देणे हा नियम नाही. हे केवळ दुर्मीळ प्रकरणांमध्येच वापरले जावे. ज्येष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. सिंह म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने या खटल्यातील त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यायला हवी होती. गुजरात हायकोर्टाने विनायक सावरकर यांच्या नातवाने गांधींविरोधात दाखल केलेल्या बदनामीच्या आणखी एका खटल्याचाही हवाला दिला आहे. ज्येष्ठ वकील अमन लेखी म्हणाले की, राहुल गांधींनी आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे. या प्रकरणात फार काही दम नसल्याचेही ते म्हणाले.
दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती : 2019 मध्ये कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याशी हा खटला संबंधित आहे. 23 मार्च 2023 रोजी, सुरत येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. दोषी ठरल्यानंतर केरळमधील वायनाडमधून लोकसभेवर निवडून आलेले राहुल गांधी यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींनुसार खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही अपात्रता लागू केली होती.
सुरत सत्र न्यायालयाने याचिका फेटाळली : राहुल गांधी यांनी या आदेशाला सुरत येथील सत्र न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु शिक्षेला स्थगिती देण्याची त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांना 20 एप्रिल रोजी जामीन मंजूर केला. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
रस्त्यावरही लढणार लढाई : काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी सांगितले की, पक्ष राहुल गांधींच्या अपात्रतेच्या विरोधात न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढेल. या सोबतच कॉंग्रेस हा लढा रस्त्यावर लढण्याचीही तयारी करत आहे. पक्षाने म्हटले की, भाजपने राहुल गांधींना लक्ष्य केल्याच्या विरोधात राज्य युनिट्सकडून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. देशभर त्यांच्याविरोधातील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आंदोलने करण्यात येतील.
हेही वाचा :
