रांची : झारखंड उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीच्या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती अंबुज नाथ यांच्या न्यायालयात मंगळवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला आहे. दोन्ही पक्षांना उद्यापर्यंत युक्तिवादाचा सारांश दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 2018 मध्ये झारखंडच्या चाईबासा येथे झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत भाजप नेते अमित शहा यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप राहुल गांधींवर आहे.
चाईबासा न्यायालयात सुनावणी सुरु : या प्रकरणी भाजप नेते नवीन झा यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी चाईबासा न्यायालयात सुरू आहे. चाईबासा कोर्टाने राहुल गांधींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी केले होते. त्याविरोधात राहुल गांधींच्या वतीने झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना ती रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांच्यावर निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईवर बंदी कायम राहणार आहे.
काय आहे वाद? : 2018 मध्ये चाईबासा येथे झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यक्रमादरम्यान राहुल गांधी यांनी भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर टीका करताना म्हटले होते की, एक खुनी व्यक्ती केवळ भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ शकतो, काँग्रेसमध्ये नाही. राहुल गांधींनी अमित शहा यांच्याविरोधात केलेल्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाजप नेते नवीन झा यांनी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधी यांच्या बाजूने न्यायालयात युक्तिवाद करताना वकील पियुष चित्रेश म्हणाले की, ज्या प्रकारचे आरोप केले जात आहेत ते योग्य नाहीत.
खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध : भाजप आणि अर्जदार नवीन झा यांच्यावतीने हजेरी लावत ज्येष्ठ वकील अनिल कुमार सिन्हा म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या कार्यक्रमादरम्यान ज्या प्रकारचा शब्द वापरला होता तो कुठल्याही संदर्भात योग्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे देखील आहेत. न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बुधवारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाचा लेखी गोषवारा दिला जाणार आहे. यानंतर न्यायालय यावर निर्णय देणार आहे.
हेही वाचा :
