नवी दिल्ली Dahara Global case : परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरुवारी सांगितलं, की कतार न्यायालयानं कथित हेरगिरी प्रकरणात आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कमी केली आहे. मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलय की, 'दहारा ग्लोबल' प्रकरणात कतारच्या अपील न्यायालयानं माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना सुनावलेली शिक्षा कमी केलीय.
हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक : आठ माजी नौदल कर्मचाऱ्यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ऑक्टोबरमध्ये कतार न्यायालयानं त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सर्व भारतीय नागरिक दोहास्थित 'दहारा ग्लोबल' कंपनीचे कर्मचारी होते. त्यांना ऑगस्ट 2022 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यांच्यावरील आरोप कतार अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक केलेले नाहीत. या शिक्षेविरोधात भारतानं गेल्या महिन्यात कतारमधील अपीलीय न्यायालयात धाव घेतली होती.
नौदल कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर मदत : परराष्ट्र मंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटल आहे की, 'आमच्या कतारमधील राजदूतासह अधिकारी आज अपील न्यायालयात उपस्थित होते. खटल्याच्या सुरुवातीपासूनच आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. आम्ही त्यांना सर्व वकील, कायदेशीर मदत देत राहू. आम्ही हे प्रकरण कतारच्या अधिकाऱ्यांकडंही मांडत राहू.
प्रकरण संवेदनशील : मंत्रालयानं सांगितलं की, या प्रकरणात सविस्तर निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. पुढील निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर टीम त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संपर्कात आहे. 'या प्रकरणातील कार्यवाही गोपनीय, संवेदनशील असल्यानं या वेळी अधिक भाष्य करणं योग्य होणार नाही.'
खासगी कंपनीत काम करताना अटक : भारतीय नौदलाचे आठ माजी अधिकारी कतारमध्ये एका खासगी कंपनीत काम करायचे. ही कंपनी कतार नौदलाला प्रशिक्षण आणि इतर सेवा पुरवते. या कंपनीचं नाव Dahra Global Technology and Consultancy Services असं आहे. तर, रॉयल ओमान एअर फोर्सचे निवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल आझमी हे या कंपनीचे सीईओ आहेत.
हेही वाचा -
भारताचं मोठं यश! 8 माजी भारतीय नौसैनिकांच्या फाशीला मिळणार स्थगिती? कतार न्यायालयानं स्वीकारलं अपील
जहाजावर ड्रोन हल्ला प्रकरण; भारतीय नौदलानं अरबी समुद्रात केल्या युद्धनौका तैनात