जयपूर : आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर डे ऑफ व्हिजिबिलिटी दरवर्षी 31 मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जातो. या दिवशी, ट्रान्सजेंडरवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जाते. तसेच समाजातील त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा केली जाते. प्रदीर्घ संघर्षानंतर समाजात ट्रान्सजेंडर्सच्या विचारसरणीत बदल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना समानतेचा अधिकार देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पण राजस्थानमध्ये या ट्रान्सजेंडरना जे हक्क मिळायला हवेत ते मिळत आहेत का? यावर जयपूर किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर पुष्पा माई म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र जोपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकार हक्काचे विधेयक घेऊन कायदेशीररित्या अधिकार देणार नाहीत. समानतेची चर्चा होऊ शकत नाही. समाजाच्या विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, समाजातील प्रत्येक घटकाला ट्रान्सजेंडरचा आशीर्वाद हवा आहे. मात्र त्यांची समानता मान्य केली जात नाही. राजस्थानमध्ये ट्रान्सजेंडर अधिकारांची काय स्थिती आहे, पाहा या स्पेशल रिपोर्टमध्ये...
टीडीओवी म्हणजे काय? : देवाने स्त्री आणि पुरुष अशा दोन लिंग रचना तयार केल्या आहेत. परंतु केवळ कमी प्रमाणात, या देवाच्या संरचनेत तिसरे लिंग देखील अस्तित्वात आहे. ज्यांना आपण षंढ, नपुंसक अशा अनेक नावांनी हाक मारत आलो आहोत. या वर्गाकडे नेहमीच तुच्छतेने पाहिले जाते. समाजात या वर्गाबाबत भाषेवर नियंत्रण नव्हते, समाजाने स्वतःशी जोडले नाही. पण काळ बदलला, जागरूकता वाढली आणि नियमही ठरले. हक्काची लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढली. तेव्हाच तुम्हाला नावात सन्मान मिळाला आणि समाजात तुमची भूमिका बजावण्याची संधीही मिळाली. मात्र, समाजात मान्यतेसाठी आणि कायदेशीर हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच आहे. या समाजात मान्यतेसाठी, दरवर्षी 31 मार्च रोजी जगाने 'आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर डे ऑफ व्हिजिबिलिटी' साजरा करण्यास सुरुवात केली.
आशीर्वाद हवा, पण समान दर्जा नको : स्त्री, पुरुष किंवा ट्रान्सजेंडर - प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचे अस्तित्व खुलेपणाने जगण्याचा अधिकार आहे. कधी कधी जाणूनबुजून किंवा नकळत तृतीय लिंगाच्या लोकांना समाजात अपमानाला सामोरे जावे लागते. जयपूर किन्नर आखाड्याचे महामंडलेश्वर पुष्पा माई म्हणतात की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही ट्रान्सजेंडर समुदायाला तुच्छतेने पाहिले जाते हे खरे आहे. या समाजाचे आशीर्वाद हवेत पण त्यांना या समाजात समानतेचा अधिकार दिला जाणार नाही. 6 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी समानतेचा अधिकार दिला होता, पण आजही ट्रान्सजेंडरना भाड्याने घर मिळत नाही. कोणी नोकरी देत नाही. आजही समाज त्यांना कोणत्याही वसाहतीत स्वीकारत नाही. एवढेच नाही तर बस स्टॉपवर ट्रान्सजेंडर बसले तर इतर लोक तिच्याकडे तुच्छतेने पाहतात.
कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही : पुष्पा माई म्हणाल्या की, गेल्या काही वर्षांत राजस्थानमधील ट्रान्सजेंडर्सबाबत सरकारी पातळीवर काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत, मग तो सरकारी गृहनिर्माण योजनेत 2 टक्के आरक्षणाचा विषय असो किंवा अन्न सुरक्षेत नावे जोडण्याचा विषय असो. पण खरी समानता आणि अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतील जेव्हा त्यांच्यासाठी दिल्लीच्या संसदेत प्रलंबित विधेयक मंजूर होईल किंवा इतर राज्यांच्या धर्तीवर राजस्थान सरकार देखील सभागृहात ट्रान्सजेंडर विधेयक आणेल. ते म्हणाले की, या विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडरला समानतेचा कायदेशीर अधिकार तर मिळणार आहे. पण लिंगबदलामुळे अनेक वेळा होणाऱ्या समस्यांपासून सर्वसामान्यांचीही सुटका होईल. या विधेयकातील तरतुदीमुळे समान जगण्याचा अधिकार मिळतो, सरकारने लवकरात लवकर या विधेयकाची अंमलबजावणी करावी, असे पुष्पा माईंचे म्हणणे आहे.
कोणी नोकरी आणि घर देत नाही : पुष्पा माई म्हणाल्या की, देशात 22 लाखांहून अधिक ट्रान्सजेंडर आहेत आणि राजस्थानमध्ये 85-90 हजार ट्रान्सजेंडर आहेत. परंतु संपूर्ण देशभरात केवळ 15,000 ट्रान्सजेंडरचा मतदार यादीत समावेश करण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये 500 पेक्षा कमी ट्रान्सजेंडरना मतदानाचा अधिकार आहे. तरुण ट्रान्सजेंडरला अभिनंदन किंवा भीक मागायची नाही, त्याला त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारावर काम हवे आहे. पण समाज त्याला स्वीकारत नाही.
