चंदीगढ - पंजाब विश्वविद्यालयातील एका महिला सहायक प्राध्यापिकेने पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत प्राध्यापिकेने तिच्यासोबत झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने पंजाब विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि डियुआय यांना नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे.
महिला सहायक प्राध्यापकाने उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटलंय की, ती गेल्या अनेक वर्षांपासून पंजाब विश्वविद्यालयातील दोन्ही प्राध्यापकांच्या शोषणाचा तिला त्रास होत आहे. या महिलेने २१ मार्च २०१८ला कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची तक्रार विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू, रजिस्ट्रार आण डियूआयला दिली होती.
समितीकडून कोणतीच कारवाई नाही -
तक्रारीनंतर कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण रोकण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली गेली. या समितीसमोर या महिला सहायक प्राध्यापकाचे प्रकरण गेले. मात्र, कोणतीच कारवाई केली गेली नाही. यानंतर पीडित प्राध्यापिकेने या प्रकरणात कारवाईची अनेकदा मागणी केली मात्र, त्यावर कोणतीच पावले उचलली गेली नाही.
महिलेची राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार -
समिती कोणतीच कारवाई करत नसल्याने पीडितेने राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार केली. महिला आयोगाने कुलगुरूंना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. यानंतर समितीने पुन्हा पीडितेला बोलावले, मात्र, आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. आता पीडितेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीसाठी आदेश देण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने पीडित महिला प्राध्यापकाच्या मागणीनंतर कुलगुरू व इतरांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
हेही वाचा -जळगाव वसतिगृह प्रकरणातील तक्रारदार महिला वेडसर; गृहमंत्र्यांची माहिती
हेही वाचा -महिला रुग्णाला शरीरसुखाची मागणी करणारा डॉक्टर बडतर्फ
