नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. सिंघू बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. सरकारला आंदोलन संपवायचे आहे, म्हणून ते मोडून काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने पाठविलेले पत्र संभ्रमित करणारे आहे, ज्यामध्ये गोष्टी विकृत रूपात लिहिल्या गेल्या आहेत. या पत्राच्या जागी सरकारने स्पष्ट नवीन प्रस्ताव पाठवावा, असे स्वराज्य इंडिया पक्षाचे नेते योगेंद्र यादव म्हणाले.
सरकारच्या प्रस्तावावर मंगळवारी शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. त्यातून काहीच स्पष्ट झाले नाही.या प्रस्तावाबाबत शेतकरी संघटना कुठल्याही ठोस निर्णयावर पोहोचू शकल्या नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार काही संघटना सरकारशी वाटाघाटी पुढे करू इच्छित आहेत, तर काही संघटना यासाठी तयार नाहीत. आज शेतकरी संघटनांनी पत्रकार परिषद सरकारने लेखी ठोस प्रस्ताव द्यावा. आम्हाला कायद्यात कोणतीही सुधारणा नको असून सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, असे शेतकऱ्यांनी म्हटलं.
लेखी ठोस प्रस्ताव घेऊन यावं -
आम्ही नेहमीच चर्चेसाठी तयार आहोत. सरकार लोकांपर्यंत चूकिचा संदेश पसरवत आहे. आम्ही नाकारलेल्या निष्फळ दुरुस्तीची पुनरावृत्ती करु नये. तर लेखी ठोस प्रस्ताव घेऊन यावे. जेणेकरुन त्याचा अजेंडा बनवता येईल आणि चर्चेची प्रक्रिया वेगवान होईल, असे योगेंद्र यादव म्हणाले.
आतापर्यंत 30 शेतकऱ्यांचा मृत्यू -
आम्ही इतक्या थंडीत इथं आंदोलन करत आहोत. मात्र, सरकार काहीच भूमिका घेत नाही. आतापर्यंत 30 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. आम्ही इथं आमच्या समस्या घेऊन आलो आहोत. मात्र, सरकार काहीच उपाय शोधत नसून आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे आंदोलन देशातील फक्त एक ते दोन राज्यातील शेतकऱ्यांचे नाही, तर देशातली संपूर्ण जनतेचे आहे. अडाी आणि अंबानीविरोधात ही लढाई आहे, असे शेतकऱ्यांनी म्हटलं.
शेतकऱयांचे मनोधैर्य मोडू इच्छित -
केंद्र सरकार ज्या प्रकारे चर्चा पुढे ढकलत आहे. त्यावरून हे स्पष्ट होते की सरकारला या प्रकरणात उशीर करायचा आहे. सरकार आंदोलक शेतकऱयांचे मनोधैर्य मोडू इच्छित आहेत. सरकारने लवकर आमच्या प्रश्नांवर तोडगा काढावा, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे युवधीर सिंह म्हणाले. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे, असे सरकार म्हणत आहे. तर मग देशातील सर्व शेतकरी आंदोलन का करत आहेत, असा सवालही त्यांनी सरकाराला केला.
हेही वाचा - कृषीकायद्याविरोधात आंदोलन... शेतकऱ्यांची पत्रकार परिषद
