एक देश एक निवडणूक : किती व्यवहार्य अन् किती आहेत अडचणी..?

लोकसभा व राज्यातील विधानसभांचा कार्यकाळ निश्चित असतो. परंतु कधी-कधी मुदत संपण्यापूर्वीच सरकार कोसळले जाते व लोकसभा तथा विधानसभा भंग केल्या जातात. अशावेळी पुन्हा निवडणुका घेतल्या जातात. एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत अनेक राज्यांतील सरकार तयार होणार नाहीत. मुदत संपण्यापूर्वीच ते आपले सरकार कोसळू देणार नाहीत. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात ईव्हीएम, सुरक्षा व्यवस्था याचा बंदोबस्त होऊ शकेल. अशा अनेक गोष्टींवर विचार करावा लागेल. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक संकल्पना किती व्यावहारिक व किती अडचणीची ठरू शकेल यावर एक नजर टाकुया..

हैदराबाद - 26 नोव्हेंबर संविधान दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा 'वन नेशन वन इलेक्शन' चा नारा दिला. पंतप्रधान मोदींनी 80व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या समापन सत्राला संबोधित करताना एकत्र निवडणुका आवश्यक असल्याचे सांगितले. मोदी म्हणाले, हे देशहिताचे आहे. तर एक 'देश एक निवडणूक'वर वेगवेगळ्या अंगांनी चर्चा करूया.

घटनाविरोधी कृती -

लोकसभा व राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकत्र करण्याविषयी संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. या आधारावर असा दावा केला जात आहे, की एकत्र निवडणुका घेणे घटनेच्या विरोधी आहे.

निवडणुकांचा खर्च -

एकत्र निवडणुका केल्यामुळे पैशाचा अपव्यय टाळला जाऊ शकतो,असा दावा केला जात असला तरी, विधी आयोगानुसार जर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुका याप्रमाणे केल्या गेल्या असत्या तर नव्या ईवीएम खरीदीसाठी 4500 कोटी रुपये लागले असते. 2024 मध्ये दूसऱ्यांदा एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी जुन्या ईव्हीएम (15 वर्ष आयुष्य) बदलण्यासाठी 1751.17 कोटी रुपये खर्च झाले असते. 2029 मध्ये 2017.93 कोटी व 2034 च्या निवडणुकांसाठी 13981.58 कोटींचा खर्च झाला असता.

सरकार अचानक कोसळ्यावर काय होईल -

संविधानात लोकसभा व राज्य विधानसभांचा निश्चित कार्यकाळ सांगितला आहे. लोकसभा व विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवणे घटनविरोधी आहे. जर एखादे सरकार मुदतीपूर्वीच कोसळले तर काय होईल? आतापर्यंत 16 पैकी ७ लोकसभा मुदतीपूर्वीच भंग झाल्या आहेत.

राष्ट्रीय -प्रादेशिक वाद -

विधानसभा निवडणुकासाठीही मतदार राष्ट्रीय मुद्यांवर मतदान करू शकतात. याचा मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना लाभ होऊ शकतो. यामुळे प्रादेशिक पक्षांना नुकसान सहन करावे लागू शकते. ज्जिया देशात एकत्नर निवडणुका घेतल्या जातात तेथे अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीचे सरकार अस्तित्वात आहेत.

2018 ची सर्वपक्षीय बैठक -

2018 मध्ये लॉ कमीशनच्या बैठकीत भाजप व काँग्रेस यापासून दूर राहिले. चार पक्ष (अन्नाद्रमुक, शिअद, सपा, टीआरएस) यांनी समर्थन केले. तर नऊ राजकीय पक्षांनी याचा विरोध केला. यामध्ये तृणमूल, आप, द्रमुक, तेदेपा, सीपीआय, सीपीएम, जेडीएस, गोवा फारवर्ड पार्टी आणि फारवर्ड ब्लॉक आदि सामील आहेत.

अनुच्छेद 356

केंद्र सरकारला अनुच्छेद 356 नुसार राज्य सरकार भंग करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार केंद्राकडे असूनही एकत्र निवडणुका नाही घेता येऊ शकत.

मनुष्यबळाची मागणी -

एकत्र निवडणुका घेणे कठीण जरुर आहे, परंतु असंभव नाही की, निवडणूक आयोग पाच वर्षातून एकदा अशा निवडणुका नाही घेऊ शकणार. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भारत सरकारने जवळपास 2 लाख 60 हजार पॅरामिलिट्री दल तैनात केले होते. त्याचबरोबर देशातील सर्व राज्यातील मिळून १० लाख पोलिसांची कुमक तैनात केली होती.

देशभरात १० लाखांहून अधिक मतदान केंद्र होते. अशाप्रकारे जर एका पोलिंग बूथ वर एक बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) सह अंदाजे चार लोकांद्वारे काम केले जाऊ शकते तर एका बुथसाठी पाच कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता लागेल. त्याुमळे निवडणुकासाठी ५० लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता राहील. त्याचबरोबर निवडणुकीत निमलष्करी दल, नागरिक, प्रशासकीय अधिकारी व अन्य कर्मचारी सक्रीय असतात. त्यामुळे सुमारे एक कोटी लोकांची आवश्यकता लागेल.