नवी दिल्ली - जगात कोरोनाचा प्रसार झाला असून रुग्ण संख्या वाढतच आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गेल्या 16 जानेवरीपासून देशात लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे. लस घेणाऱ्या प्रत्येकाला लसीकरण प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो आहे. या फोटोवर केरळमधील एका व्यक्तीने आक्षेप घेतला आहे. संबंधित व्यक्तीने लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
सरकारी रुग्णालयात लस उपलब्ध झाली नसल्याने 750 रुपये भरून स्वखर्चाने खासगी रुग्णालयातून कोरोना लस घेतली आहे. त्यामुळे स्व:ताचा फोटो लावून श्रेय घेण्याचे मोदींना अधिकार नाही, असे त्यांनी म्हटलं. लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्यात यावा, अशी मागणी संबंधित व्यक्तीने केली आहे. तसेच अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्त्रायल, फ्रान्स, जर्मनी आणि कुवैत देशांमधील लसीकरण प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर केले. या देशांमध्ये लसीकरण प्रमाणपत्रावर देशाचे पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींचा फोटो पाहायला मिळत नसल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले.
यापूर्वी कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या फोटोवरून वाद निर्माण झाला होता. अनेकदा विरोधकांकडून या लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो छापण्याची काय गरज आहे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. अनेक राज्यांनी तर पंतप्रधानांच्या फोटोऐवजी मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असणारी प्रमाणपत्र जारी केली आहेत.
सरकारचे स्पष्टीकरण...
कोरोना प्रतिबंधक लस प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो आणि त्यासोबतचा संदेश छापण्यामागे जनजागृती करण्याचा हेतू असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. कोरोनाची साथ आणि त्याचा होणारा प्रादुर्भाव पाहता कोरोनासंदर्भातील नियमांचं पालन करणं हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो आणि त्यासोबतच्या संदेशामधून कोरोनासंदर्भातील नियमांचे पालन करण्यासंदर्भातील जागृती केली जात आहे. महत्वाचे संदेश लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त परिणामकारक पद्धतीने पोहचावेत ही सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचे सरकारने म्हटलं.
हेही वाचा - लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवून कंटाळला, पठ्ठ्याने शोधला भलताच फंडा; सोशल मीडियावर धुमाकूळ
