नवी दिल्ली PM Care Benefits To All Orphans : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, कोरोनामुळं अनाथ झालेली मुलं आणि ज्यांचे आई किंवा वडील अपघातात मरण पावले आहेत, अशा मुलांमध्ये फरक करणे योग्य नाही. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या कलम 2(d) मध्ये 'वंचित गटातील मुलं' या अभिव्यक्तीमध्ये अनाथ मुलांचाही समावेश असू शकतो का, यावर केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांकडून कोर्टानं मत मागवलं आहे.
केंद्र आणि राज्यांना नोटीस : शुक्रवारी सुनावणीच्या सुरुवातीला, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं असं निरीक्षण नोंदवलंय की, 5 जुलै 2018 रोजी न्यायालयानं एका जनहित याचिकेवर केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली होती. अल्पसंख्याक समुदाय आणि दारिद्रयरेषेखालील वर्गातील मुलांना जे लाभ मिळतात, तेच लाभ अनाथांना देण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारनं अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. (orphaned children)
अन्यायकारक भेदभाव : पीएम केअर्स फंड अंतर्गत साथीच्या आजारात अनाथ मुलांना दिले जाणारे फायदे इतर पालक नसलेल्या मुलांना देता येतील का, यावर खंडपीठानं केंद्राची प्रतिक्रिया मागितलीय. याचिकाकर्ते म्हणतात की, त्यांच्या पालकांचा मृत्यू कसा झाला हा अन्यायकारक भेदभाव आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, अनाथ हा अनाथ असतो. मग, आई-वडील कोणत्याही कारणामुळे मरण पावलेले असोत.
अनाथ मुलांना समानतेचा अधिकार : याचिकाकर्त्यानं सांगितलं की, अनाथ मुलांना विविध स्वरूपात समानतेचा अधिकार नाकारला जात आहे. याकडं न्यायालयाचे लक्ष देण्याची गरज आहे. तर त्यांच्याकडे कोणत्या योजना आहेत आणि त्या काय आहेत, हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना फायदे : वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना फायदे दिले आहेत. सर्व खासगी शाळांमध्ये इडब्ल्युएससाठी 20 टक्के आरक्षण आहे. ते अनाथ मुलांना दिलं जात नाही. सरकारनं या समस्येकडे लक्ष द्यावं. याचिकाकर्त्याने सांगितलं की, शिक्षण हक्क कायदा कलम 2(d) अंतर्गत प्रत्येक राज्याला कमकुवत आणि लाभांसाठी पात्र मानल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही अतिरिक्त मुलांना सूचित करण्याचा अधिकार देतो. 2013 मध्ये गुजरात आणि 2015 मध्ये दिल्लीने हे साध्या सरकारी आदेशाद्वारे केलंय. यासाठी कॅबिनेट नोटची आवश्यकता नाही. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 2 (डी) ची दखल घेत खंडपीठानं असं निरीक्षण नोंदवलंय की, सरकारनं वंचित गटातील बालकांमध्ये अनाथ मुलांचा समावेश करण्याचा विचार केला पाहिजे.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश : सरन्यायाधीश म्हणाले, अनाथ मुले आधीच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाने ग्रस्त आहेत. त्यांनी नमूद केलंय की, दिल्ली आणि गुजरात सरकारनं त्यांना समाविष्ट करण्यासाठी आधीच अधिसूचना जारी केलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना या बाबींवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश दिलेत.
हेही वाचा :
