नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. मोरबी पूल कोसळण्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली न्यायिक आयोगाची तातडीने नियुक्ती करण्याचे निर्देश जनहित याचिकांनी मागितले (Supreme Court in Morbi Bridge Collapse) आहेत. एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेत पर्यावरणीय व्यवहार्यता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जुन्या आणि धोकादायक स्मारके आणि पुलांचे सर्वेक्षण आणि जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्यांमधील कायमस्वरूपी आपत्ती तपास पथकाला अशा दुर्घटनांमध्ये त्वरित सहभागी होण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली (plea filed in Supreme Court) आहे.
गुन्हा दाखल : गुजरातमधील मोरबी येथे ब्रिटीशकालीन झुलता पूल कोसळून १३४ जणांचा मृत्यू झाला. आणि अनेक जण जखमी झाले. रविवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता हा पूल कोसळला, तेव्हा तो माणसांनी खचाखच भरला होता. शतकानुशतके जुना पूल पाच दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती आणि नूतनीकरणानंतर पुन्हा खुला करण्यात आला. दरम्यान, पोलिसांनी सोमवारी मोरबी झुलता पुलाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ओरेवा गटातील चौघांसह नऊ जणांना अटक केली. संरचनेची देखभाल आणि ऑपरेशनसाठी काम करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल (Morbi Bridge Collapse) केला.
नऊ जणांना अटक : रविवारी संध्याकाळी पूल कोसळण्यापूर्वीचे व्हिडिओ फुटेज समोर आले. ज्यामध्ये काही सेकंदात पूल कोसळताना दिसत आहे. राजकोट रेंजचे आयजी अशोक यादव यांनी सांगितले की- मोरबी पूल कोसळल्याप्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुलाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ओरेवा ग्रुपचे दोन व्यवस्थापक आणि दोन तिकीट बुकिंग क्लर्क यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, पूल कोसळल्यामुळे मृतांची संख्या 134 वर पोहोचली (Morbi Bridge Incident) आहे.
