नवी दिल्ली - पोलीस यंत्रणा अधिक पारदर्शी, स्वतंत्र, लोकांसाठी जबाबदार व मैत्रीपूर्ण करण्यासाठी 'मॉडेल पोलीस बिल' लागू करावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका अॅडव्होकेट आणि दिल्ली भाजपचे माजी प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.
पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग किंवा तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारला न्यायालयाने आदे द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. तज्ज्ञ समतीने अमेरिका, सिंगापूर, फ्रान्स यासारख्या विकसित देशांमधील पोलीस कायद्याचे परीक्षण करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
हेही वाचा-जावेद अख्तर यांनी तालिबानची केली आरएसएससोबत तुलना
काय म्हटले आहे याचिकेत?
- भारतीय कायदा आयोगाने विकिसत देशांमधील पोलीस कायद्यांचे परीक्षण करावे. त्यानुसार पोलीस कायद्याचा कच्चा मसुदा करावा, याकरिता न्यायालयाने कायदा आयोगाला निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
- 1990 मध्ये काश्मीरमध्ये पोलिसांनी दिवसाढवळ्या नागरिकांना ठार केल्याचा दावा याचिकाकर्ते दुबे यांनी केला. अनेकदा सत्ताधारी आमदार अथवा खासदाराच्या परवानगीशिवाय पोलीस एफआयआरही अनेकदा दाखल करण्यात येत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
- जरी न्यायालयाच्या आदेशाने एफआयआर लावण्यात आला तरी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधीच कोणते कलम लावायचे हे ठरवितात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
- पोलिसांचे पोलिसीकरण हा कायद्याला आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका आहे. अनेक पोलीस अधिकारी हे ठराविक पक्षांशी एकनिष्ठपणा दाखवितात.
हेही वाचा-मुंबईत आली मॉडेल होण्यासाठी, राज कुंद्राच्या प्रोडक्शन हाऊसने बनवला पॉर्न व्हिडिओ -मिस इंडियाचा आरोप
जर पोलीस अधिकारी स्वतंत्र असते तर 1984 मध्ये शीख, 1990 मध्ये हिंदू आणि नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार झाला नसता, असा याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे. येत्या काही दिवसांत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-70 केंद्रीय मंत्र्यांचा जम्मू-काश्मीर दौरा; काय आहे जम्मू-कश्मीरसाठी मोदीचा 'फ्यूचर प्लान'
