नवी दिल्ली - संपूर्ण देशात मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने दाखल केली आहे.
सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्यावतीने वकील सेल्वीन राजा यांनी मोफत कोरोना लस प्रत्येक नागरिकाला मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लसीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र संस्था स्थापन करावी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशात सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत लस देण्याची खात्री द्यावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका कलम २१ अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे. या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला मोफत लसीकरण मिळण्याचा मुल्यवान हक्क असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा-तिसऱ्या लाटेतील मुलांना धोका : कोव्हॅक्सिनची २ ते १८ वयोगटाकरता होणार चाचणी
काय म्हटले आहे याचिकेत?
- कोरोना महामारीचा संसर्ग वेगाने वाढत असताना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने लोकांचे मृत्यू होत आहेत.
- मृतदेह जाळण्यासाठी रात्रंदिवस स्मशानभूमीत प्रतिक्षा करावी लागते.
- लोकांना केवळ लसीकरणाची आशा आहे.
- बहुतांश लोकांना भिन्न किमती असलेल्या लशी परवडत नाहीत.
- दुर्बल घटकांना मोफत लसीकरण द्यावे, त्यामुळे लोकांमध्ये सामूहिक प्रतिकारक्षमता निर्माण होण्यास मदत होईल, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
हेही वाचा-कोव्हॅक्सिन पुरवठ्याच्या हेतूबाबत काही राज्यांनी तक्रारी करणे हे खूप निराशाजनक-भारत बायोटेक
