संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. शांततेत निषेध करण्याचा लोकांना अधिकार आहे आणि त्यांना तसे करण्यापासून थांबवू नये, असे ते म्हणाले.

न्यूयॉर्क - सिंघू बॉर्डरवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाचा 10 वा दिवस आहे. यावर संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी प्रतिक्रिया दिली. शांततेत निषेध करण्याचा लोकांना अधिकार आहे आणि त्यांना तसे करण्यापासून थांबवू नये, असे ते म्हणाले. यापूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. त्यावर भारताने नाराजी व्यक्त केली.

यापूर्वी दिल्लीमध्ये सुरू असेलेल्या आंदोलनाला कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी पाठिंबा दर्शवला. त्यावर भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना याबाबत समन्स बजावले आहेत. पंतप्रधान ट्रूडो आणि कॅनडातील नेत्यांचे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबतचे वक्तव्य भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यातील हस्तक्षेप असून हे कधीही स्वीकारले जाणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले. जर कॅनडा भारताच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप करत असेल तर द्विपक्षीय संबंधांना धोका पोहचेल, असेही भारताने स्पष्ट केले. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार असून या अधिकारासाठी कॅनडा कायमच शेतकऱ्यांबरोबर उभा राहील, असे वक्तव्य ट्रूडो यांनी केले होते.

आंदोलनाचा तिढा अद्याप कायम -

शेतकरी आंदोलनाचा तिढा अद्यापही सुटला नसून ८ डिसेंबरला आंदोलकांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आज शेतकऱ्यांची सरकारसोबत चर्चा झाली. यावेळी एक वर्ष पूरेल एवढं राशन आमच्याकडे आहे. मागील काही दिवसांपासून आम्ही रस्त्यांवर आहोत. आम्ही रस्त्यावर राहावे, असे सरकारला वाटत असेल तर आम्हाला अडचण नाही. आम्ही हिंसेचा मार्ग निवडणार नाही. आंदोलन स्थळी आम्ही काय करत आहोत, याची माहिती गुप्तचर संघटना सरकारला पुरवत राहील, असे शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत सांगितले.

सरकारवर दबाव -

केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने सरकारवर दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. पंजाबी भाषेतील साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते डॉ. मोहनजीत, डॉ. जसविंर सिंग आणि पंजाबी ट्रिब्यूनचे संपादक स्वराजबीर यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून आपले पुरस्कार परत केले आहेत. यापूर्वी काल पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आपला पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला होता.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांचा मोदी सरकार विरोधात एल्गार, 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक