हैदराबाद - देशाच्या राजकारणात काही महत्वाच्या व्यक्तींवर नजर किंवा पाळत ठेवण्याची प्रकरणे नवीन नाहीत. आता देशातील प्रमुख पत्रकारांच्यासह अनेक महत्वाच्या नेत्यांचे फॉन टॅप आणि मालवेअरचा उपयोग करुन पाळत ठेवण्यासंदर्भातील प्रकरणाने राजकारण ढवळून निघाले आहे. याबाबत एल्गार परिषदेचा विचार केल्यास अशाच प्रकारे एल्गार परिषदेतील नेत्यांच्या इलेक्टॉनिक उपकरणांमध्ये मालवेअर घुसवून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात होती, तसेच त्यामध्ये फेरफार तसेच सदेशांची देवाण-घेवाण केली जात होती असा आरोप झालेला आहे. एल्गार परिषदेतील प्रमुख आरोपींनी यासंदर्भात आपली बाजू वेळोवेळी कोर्टासमोर मांडलेली आहे. एल्गार परिषदेतील 8 नेत्यांवर फोनमध्ये व्हायरस सोडून हेरगिरी केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. असा या नेत्यांचा दावा होता.
एल्गार परिषदेतील नेत्यांच्यावर पाळत -
एल्गार परिषदेतील नेत्यांच्यावर आणि तेथील सहभागींच्यावर देशाविरुद्ध कट रचून कारस्थान करण्याचा प्रमुख आरोप आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडील उपकरणांच्यामध्ये सापडलेल्या विविध सामुग्रीचा पुरावा म्हणून दाखला देण्यात आला आहे. मात्र हे आरोप एल्गार परिषदेतील कारवाई झालेल्या आरोपींनी फेटाळून लावले आहेत. त्यावेळी हे प्रकरण एवढे गाजले होते की याबाबतच्या तपासाची बातमी थेट अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्राने दिली होती. त्यामध्ये एल्गारमधील सहभागी आरोपींच्या उपकरणांमध्ये सापडलेली पत्रे आणि इतस तत्सम सामुग्री मालवेअरच्या माध्यमातून या आरोपींच्या परोक्ष त्यामध्ये घुसवली गेल्याचे सिद्ध होत असल्याचे म्हटले होते.
पुणे जिल्ह्यातील 2018 साली झालेल्या कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराचा तपास सुरू झाल्यानंतर त्याअनुषंगाने 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' ने यासंदर्भातील बातमी दिली होती. त्यामध्ये या आरोपींच्यापैकी एकाच्या लॅपटॉपमध्ये त्यांच्यानकळत त्यांच्या विरोधातील पुरावे पेरल्याचे म्हटले होते. वॉशिंग्टन पोस्टने ही बातमी अमेरिकेतील आर्सेनल कन्सल्टिंग या न्यायवैद्यक प्रयोग शाळेच्या अहवालावरुन दिली होती.
आर्सेनलच्या अहवालात असे म्हटले होते की,रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर इंटरनेट आणि घातक सॉफ्टवेअरचा वापर करून हल्ला करण्यात आला. या छुप्या हल्ल्यात त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये अनेक कागदपत्रं पेरण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हल्ल्याचा कट रचणारी संबधित पत्रंही विल्सन यांच्या नकळत बाहेरून पेरण्यात आली होती, असेही आर्सेनलने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
या हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी 2018 मध्ये अनेक विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. त्यामध्ये रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा यांच्यासह किमान 14 लोकांना UAPA अंतर्गत अटक केली. त्यानंतर आजपर्यंत हा तपास आणि खटला सुरू आहे. यातील फादर स्टॅन स्वामी यांचे नुकतेच निधन झाले.
'एल्गार' नेत्यांच्या लॅपटॉमधली हार्ड डिस्क तपासणीसाठी अमेरिकेत -
ओरोपींचे वकील मिहीर देसाई यांनी विल्सन यांच्या लॅपटॉमधली हार्ड डिस्क अमेरिकेत तपासणीसाठी पाठवली होती. त्यानंतर यासंदर्भातील अहवाल देसाई यांनी कोर्टाला सादर केला होता. हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार, रोना विल्सन यांच्या वकिलांनी अमेरिकन बार असोसिएशनकडे निष्पक्ष फॉरेन्सिक चौकशीसाठी विनंती केली होती. बार असोसिएशनने हे प्रकरण 'आर्सेनल कन्सल्टिंग'कडे देण्याचं सुचवलं. ही कंपनी जगातील बहुतांश नामवंत तपास यंत्रणांना त्यांच्या तपास कार्यात मदत करते.
तुरुंगातल्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यामध्ये काही महत्वाचे दावे करण्यात आले. रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये पहिली कागदपत्रं, विल्सन यांच्या अटकेच्या 22 महिने आधी पेरण्यात आली होती. आर्सेनलच्या रिपोर्टनुसार, क्लोन कॉपीची तपासणी केल्यानंतर असं दिसून आलं की हल्लेखोराने 'नेटवायर' नावाच्या मालवेअरच्या मदतीने रोना यांच्यावर पाळत ठेवली. त्यानंतर बाहेरून या मालवेअरच्या मदतीने विविध फाइल्स आणि कागदपत्रं रोना यांच्या लॅपटॉपमध्ये टाकण्यात आली. ही कागदपत्रं एका हिडन फोल्डरमध्ये ठेवण्यात आली होती. विल्सन यांचा लॅपटॉप अनेकवेळा बाहेरून वापरण्यात आला होता. विशेष म्हणजे विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर हल्ला कोणी केला, याबद्दल या अहवालात माहिती देण्यात आलेली नाही. यासाठी अनेकांचे म्हणणे आहे, की या सर्वांचा डेटा हॅक करण्यासाठी वापरण्यात आलेले सॉफ्टवेअर पेगासस होते.
28 नोव्हेंबर 2019 रोजी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंहांनी उपस्थित केला होता सवाल -
राज्यसभेत 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी सरकारला पेगासस (Pegasus) विषयी काही सवाल केले होते. 18 जुलै रोजी त्यांनी याविषयी ट्वीट करून सरकारवर हेरगिरी केल्याचा आरोप लावला. बीजेपीचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांनी सरकारला इशारा दिला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेला सांगावे की इजरायली कंपनीशी सरकारचे काही देणे-घेणे नाही. नाहीतर वाटरगेट प्रकरणाप्रमाणे सत्य समोर येईल व त्यामुळे भाजपला नुकसान सहन करावे लागेल.
-
The Pegasus Debate In Rajya Sabha https://t.co/DShxmOQzbH via @YouTube
— digvijaya singh (@digvijaya_28) July 19, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
इसके बाद मैंने मंत्री जी को पत्र लिख कर जिन लोगों के फ़ोन हैक हुए थे वह सूचि उजागर करने का अनुरोध किया था जो वॉट्सअप ने उन्हें भेजी थी। आज तक मुझे मेरे पत्र का उत्तर नहीं मिला।
">The Pegasus Debate In Rajya Sabha https://t.co/DShxmOQzbH via @YouTube
— digvijaya singh (@digvijaya_28) July 19, 2021
इसके बाद मैंने मंत्री जी को पत्र लिख कर जिन लोगों के फ़ोन हैक हुए थे वह सूचि उजागर करने का अनुरोध किया था जो वॉट्सअप ने उन्हें भेजी थी। आज तक मुझे मेरे पत्र का उत्तर नहीं मिला।The Pegasus Debate In Rajya Sabha https://t.co/DShxmOQzbH via @YouTube
— digvijaya singh (@digvijaya_28) July 19, 2021
इसके बाद मैंने मंत्री जी को पत्र लिख कर जिन लोगों के फ़ोन हैक हुए थे वह सूचि उजागर करने का अनुरोध किया था जो वॉट्सअप ने उन्हें भेजी थी। आज तक मुझे मेरे पत्र का उत्तर नहीं मिला।
2018 मध्ये फेसबुकने डाटा चोरल्याचे मान्य केले -
2018 मध्ये फेसबुकनं हे स्वीकारलं की, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामचा डेटा एकत्रित करून त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. तसंच, या प्लॅटफॉर्ममध्ये विविध अॅपच्या माध्यमातून डेटा मायनिंग आणि डेटाचा व्यवसाय केला जातो, हेही फेसबुकनं स्वीकारलं.
मे 2019 मध्ये सायबर हल्ल्याबाबत समजल्यावर व्हॉट्सअॅपनं तात्काळ नव्या संरक्षक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. टोरंटोमधील इंटरनेट वॉचडॉग कंपनी सीटिझन लॅबने व्हॉट्सअपला मदत केली.
मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत -
सायबर हल्ले झाला असू शकेल अशा व्यक्तींना शोधण्यासाठी सिटीझन लॅब कंपनीने व्हॉट्सअॅपला मदत केली. त्या लोकांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचा समावेश होता.भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत ठेवली गेली आहे. मी त्यांचं नावं जाहीर करू शकत नाही किंवा त्यांचे नंबरही जाहीर करू शकत नाही. परंतु त्यांची संख्या भरपूर आहे," असं मत व्हॉट्सअॅपचे प्रवक्त्यांनी एका माध्यम समूहाशी बोलताना म्हटले होते.
त्यानंतर प्राध्यापक आणि लेखक आनंद तेलतुबंडे, मानवाधिकार कार्यकर्ते वकील निहालसिंग राठोड, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी अशा अनेकांनी सरकार आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा दावा केला.
