लोकसभेत आज तीन नवी विधेयके मांडली जाणार, अमित शाह मांडणार महिला आरक्षण विधेयक

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन 2023 च्या पहिल्या काही दिवसांत महत्त्वाची विधेयके आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी 11 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील दोन ऐतिहासिक विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत.

नवी दिल्ली : विविध संसदीय समितींच्या शिफारशींनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज संसदेत फौजदारी कायद्यावरील तीन नवीन विधेयके सादर करणार आहेत. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसदेत मुख्य निवडणूक आयोग विधेयक सादर करणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, अटी आणि नियमांचे नियमन करण्यात येईल. यासोबतच गृहमंत्री अमित शाह केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

पूर्वीच्या ५११ कलमांऐवजी ३५६ कलमे : भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक सीआरपीसीची जागा घेईल. त्यात आता 533 कलमे असणार आहेत. आयपीसीची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्यायिक संहिता विधेयकात पूर्वीच्या ५११ कलमांऐवजी ३५६ कलमे असतील. पुरावा कायद्याची जागा घेणाऱ्या भारतीय पुरावा विधेयकात आता १६७ ऐवजी १७० कलमे असतील. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे काही कायदे रद्द करण्यासाठी, एका कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आज राज्यसभेत दुरुस्ती विधेयक 2023 सादर करण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीच्या सात अहवालांची प्रत : हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेने मंजूर केले. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुशील कुमार मोदी, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे खासदार, विल्सन आणि तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार कनकमेडला रवींद्र कुमार यांनी कार्मिक विभागासंबंधी संसदीय स्थायी समितीच्या सात अहवालांची (इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये) प्रत जनतेशी संबंधितांना सादर करावी लागेल.

विधेयक एकमताने मंजूर : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर, हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी राज्यसभेने जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ मंजूर केले. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या बाजूने पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023 एकमताने मंजूर करण्यात आले.

कॅश फॉर क्वेरी प्रकरण : निलंबित लोकसभा खासदार महुआ मोईत्रा यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याशी संबंधित कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात निलंबनाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याचा आरोप झाल्यानंतर 'अनैतिक आचरणा'च्या कारणावरून मोईत्रा यांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं.

हेही वाचा :