नवी दिल्ली : संसदेचं विशेष अधिवेशन 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. यावेळी संसदेचं विशेष अधिवेशन नवीन संसद भवनात होणार आहे. मात्र, पहिल्या दिवसाचं अधिवेशन जुन्या इमारतीत सुरू होणार असून उर्वरित सत्र 19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नवीन इमारतीत हलविण्यात येणार आहे असं सूत्रांनी सांगितलं. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार 'इंडिया' शब्द हटवण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, विशेष सत्रात चंद्रयान-3, आदित्य एल-1 सौर मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणासह देशानं अलीकडेच मिळवलेल्या यशांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
-
The Special Session of Parliament will start in the old building on 18th September and will be later moved to the new building on 19th September on the occasion of Ganesh Chaturthi: Sources pic.twitter.com/nMS1nr3WsB
— ANI (@ANI) September 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The Special Session of Parliament will start in the old building on 18th September and will be later moved to the new building on 19th September on the occasion of Ganesh Chaturthi: Sources pic.twitter.com/nMS1nr3WsB
— ANI (@ANI) September 6, 2023The Special Session of Parliament will start in the old building on 18th September and will be later moved to the new building on 19th September on the occasion of Ganesh Chaturthi: Sources pic.twitter.com/nMS1nr3WsB
— ANI (@ANI) September 6, 2023
विशेष अधिवेशनात पाच बैठका : G-20 शिखर परिषदेशी संबंधित कार्यक्रम 9 ते 10 दरम्यान आयोजित केले जाणार आहेत. तसंच मुख्य शिखर परिषदेपूर्वी आयोजित करण्यात येणार्‍या प्रतिष्ठित कार्यक्रमाबाबतही चर्चा विशेष अधिवेशनात होणार आहे. मात्र, संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2047 पर्यंत भारताला 'विकसित देश' बनवण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात येणार असून या विषयावरही चर्चा होणार आहे. 17व्या लोकसभेच्या 13व्या तसंच राज्यसभेच्या 261व्या अधिवेशनादरम्यान 18 ते 22 सप्टेंबर या काळात पाच बैठका होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.
'इंडिया' शब्द काढून टाकण्याची शक्यता : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 मधील भारताच्या व्याख्येमध्ये वापरलेला 'इंडिया' शब्द काढून टाकण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही नागरिकांना 'इंडिया'ऐवजी भारत शब्द वापरण्याचं आवाहन केलं होतं. शतकानुशतकं आपल्या देशाचं नाव भारत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
मोदी सरकारनं केले अनेक बदल : मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यापासून अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारनं शैक्षणिक धोरण, गुलामगिरीशी संबंधित रस्त्यांची, ठिकाणांची नावे बदलणे, गुलामगिरीशी संबंधित पुतळे हटवणे इत्यादी बदल केले आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती विधेयकं : नुकतेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शाह यांनी 1860 मध्ये तयार केलेल्या IPC, CrPC (1898) तसंच भारतीय प्राचीन संहितेला (1872) गुलामगिरीचं लक्षणं म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023, भारतीय पुरावा विधेयक 2023 संसदेत मांडलं होतं.
'इंडिया' वसाहतवादी गुलामगिरीचं प्रतीक : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपा खासदार नरेश बन्सल यांनी 'इंडिया' शब्द वसाहतवादी गुलामगिरीचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावेळी त्यांनी इंडियाऐवजी 'भारत' हा शब्द वापरण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, 25 जुलै रोजी भाजपाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मोदींनी, विरोधी पक्षाच्या युतीला 'इंडिया' असं नाव दिल्याबद्दल टीका केली आहे.
हेही वाचा -
- Bharat Name History : ऋग्वेदापासून संविधानापर्यंत, असा आहे 'भारत'चा प्रवास; जाणून घ्या
- President of Bharat invitation: देशाशी संबंधित नावावर भाजपा का अस्वस्थ आहे? शरद पवारांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून प्रश्न उपस्थित
- Republic of Bharat : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 'इंडिया' नाव बदलणार? काँग्रेसचा जोरदार आक्षेप
