नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान मोदी आज लोकसभेत उत्तर देणार आहेत. त्या आधी भाजपचे नेते व माजी मंत्री रवी शंकर प्रसाद लोकसभेत बोलताना, राहुल गांधी यांनी लोकसभेची दिशाभूल केली, असा आरोप केला आहे.
संघाचे असल्याचा अभिमान : आम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आम्ही आहोत याचा आम्हाला अभिमान आहे, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत सांगितले. संघाला लोकांनी स्वीकारले आहे. सत्तेत बसवले आहे. तुम्ही मात्र रसातळाला पोहोचलात, अशी जहरी टीका प्रसाद यांनी काँग्रेसवर केली. हरियाणातील प्रकल्पासंदर्भात 'वाड्रा मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट' असा आरोप रवीशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर केला आहे.
देशातील जनता राहुल गांधींसोबत नाही: राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर रविशंकर प्रसाद राज्यसभेत म्हणाले, देशाला कमकुवत करण्याचा राहुल गांधींचा स्वभाव आहे. राहुल गांधींना भारताच्या प्रगतीची चिंता आहे. देशातील जनता राहुल गांधींसोबत नाही. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी जामिनावर बाहेर असून पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत, जे पूर्णपणे खोटे आहे, असेही प्रसाद यावेळी म्हणाले.
प्रसाद म्हणाले, राहुल गांधींनी देशाची दिशाभूल केली आहे. गृहपाठ न करता सभागृहात भाषणबाजी केली. अदानी मुद्द्यावरून राहुल गांधींनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अनेक गंभीर आरोप केले. आता राहुल गांधींना या आरोपांचे पुरावे सादर करावे लागतील आणि त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्यावर मोठी कारवाईही होऊ शकते. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हा वाद आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बुधवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या लोकसभेत केलेल्या काही आक्षेपार्ह टिप्पण्यांबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि ते रेकॉर्डमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी केली. मंगळवारी सभागृहात गांधीजींनी केलेली काही टिप्पणी आधीच रेकॉर्डमधून काढून टाकण्यात आली आहे. दिवसभराच्या सभागृहाची बैठक होताच जोशी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला की, संसदीय नियमांनुसार एखाद्याला कोणावरही आरोप करायचे असतील तर त्याला अगोदर नोटीस द्यावी.
काँग्रेस नेत्याने काल काही वक्तव्य केले आहे. ते अत्यंत आक्षेपार्ह आणि निराधार आरोप होते. त्यांची हकालपट्टी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे त्यांनी सभापती ओम बिर्ला यांना सांगितले. त्यांनी सांगितले की, गांधींच्या टिप्पणीबद्दल विशेषाधिकार प्रस्ताव आणला जाईल. एक विशेषाधिकार नोटीस आधीच दिली गेली आहे परंतु ती प्रमाणीकृत देखील नाही. सभापतींनी लगेच कोणताही निर्णय घेतला नसून आपण या प्रकरणाची पाहणी करून त्यानुसार निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा : Parliament Budget Session : मल्लिकार्जुन खरगे यांचा राज्यसभेत सरकारवर घणाघात
