इस्लामाबाद - आज पाकिस्तानी संसदेमध्ये कुलभूषण जाधव यांच्यासंदर्भातील एक महत्वाचे विधेयक पारित करण्यात आले. या कायद्यानुसार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे कुलभूषण जाधव यांना फाशीच्या शिक्षेविरोधात पाकिस्तानी उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. दरम्यान, हे कायदे संमत करण्यासाठी आवश्यक सदस्यसंख्या नसल्याचा मुद्दा यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केला होता. परंतु सभापती असद कैझर यांनी मतदान घेतल्यानंतर हे कायदे बहुमताने संमत करण्यात आले. यापूर्वी पाकिस्तानच्या संसदेत कुलभूषण जाधव प्रकरणामध्ये यासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आले होते.
काय आहे नवीन कायदा -
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (पुनरावलोकन व पुनर्विचार) अध्यादेश, 2020 हा कायदा पाकिस्तानी संसदेने पारित केला आहे. हा नवीन कायदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांसंदर्भात आहे. या नवीन कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाला काही अधिकार देण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने परदेशी व्यक्तीच्या हक्कांसंदर्भात व्हिएन्नामधील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आधारे परदेशी व्यक्तीला असणाऱ्या कायदेशीर अधिकारांअंतर्गत सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर पाकिस्तानी उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.
कुलभूषण जाधव यांना बलुचिस्तानमधून केली होती अटक -
भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना 2016 साली बलुचिस्तानमधून अटक करण्यात आली होती. तसेच हेरगिरीच्या गुन्ह्याखाली त्यांना दोषी ठरवत पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने 2017 साली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर पाकिस्तानने कुलभूषण यांचे अपहरण केल्याचा दावा भारताने केला होता. तसेच पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी इराणमधील चाबार बंदर येथून कुलभूषण जाधव यांचे अपहरण केल्याचे भारताने म्हटले होते. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने 2018 साली कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणली होती.
हेही वाचा - यंदाही 'बा विठ्ठला'ची पायी वारी नाहीच! मानाच्या दहा पालख्याच बसने जाणार पंढरीला
