चंदीगड ( पंजाब ) : पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान ( Punjab CM Bhagwant Mann ) यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टी (आप) सरकारला ( AAP Government Punjab ) मोठा झटका बसला आहे. राज्यपाल बीएल पुरोहित ( Governor B L Purohit ) यांनी त्यांचा 'एक आमदार-एक पेन्शन' अध्यादेश ( One MLA One Pension Ordinance ) परत केला आहे.
विधानसभेत मंजूर करावे लागणार : मान सरकारला हे विधेयक पंजाब विधानसभेत ( Punjab Assembly ) मंजूर करून पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यपाल कार्यालयाकडून ( Punjab Governor Office ) पाठवलेल्या नोटमध्ये पंजाब विधानसभेचे अधिवेशन जूनमध्ये होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने यासाठी अध्यादेश आणण्याची गरज नाही.
एका आमदाराला एक टर्म पेन्शन : पंजाबमध्ये नवीन सरकार स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 'एक आमदार-एक पेन्शन'चा निर्णय घेतला होता. आता एका आमदाराला फक्त एक टर्म पेन्शन मिळणार आहे. कितीही वेळा आमदार झालेत तरी. आतापर्यंत आमदारांना प्रत्येक वेळी अॅड करून पेन्शन मिळत असे. यासह वर्षाला 19.53 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा करण्यात आला.
कायद्यात होती सुधारणा : मान सरकारने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात आणला होता. ज्यामध्ये पंजाब राज्य आमदार सदस्य (पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधा) कायदा 1977 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. हा अध्यादेश काढून राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला.
