नवी दिल्ली: 15 मे 1958 रोजी जन्मलेल्या SC न्यायाधीशांपैकी (Supreme Court Judges) न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी हे सर्वांत वयस्कर आहेत. त्यांची 2 सप्टेंबर 2004 रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी 18 जानेवारी 2019 रोजी SC न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि 14 मे रोजी ते SC मधून निवृत्त होणार आहेत. (Old Civil and Criminal Cases) यावर्षी महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, 1949 च्या कलम 65E अंतर्गत सर्वात जुना फौजदारी खटला रायगड पोलिसांनी 18 मे 1953 रोजी, न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या जन्माच्या पाच वर्षे आधी, रायगड जिल्ह्यातील न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग (JFMC), उरण यांच्यासमोर नोंदवला होता. (Trial Courts)
जंगबहादूर ब्रिजलाल जोशी विरुद्ध वॉरंट : त्याच वर्षी JFMC ने आरोपी जंगबहादूर ब्रिजलाल जोशी विरुद्ध वॉरंट काढले होते. ज्याच्यावर 1949 च्या कायद्याच्या कलम 65E विक्री, खरेदी किंवा कोणतेही मादक पदार्थ (अफीम किंवा भांग) बाळगणे] अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास किमान तीन शिक्षेची तरतूद आहे. वर्षे तुरुंगवास आणि 25,000 रुपये दंड किंवा जास्तीत जास्त पाच वर्षे कारावास आणि 50,000 रुपये दंडाचे प्रावधान आहे.
ही माहिती रेकॉर्डमधून अस्पष्ट : JFMC ने आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. खटला सुरू होऊन सुमारे ७० वर्षे उलटूनही आरोपी जिवंत आहे की नाही हे रेकॉर्डवरून स्पष्ट झालेले नाही. जर जिवंत असेल तर तो म्हातारपणात असेल. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) वर उपलब्ध डेटानुसार, JFMC ने या वर्षी 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणीसाठी केस निश्चित केली आहे. कलम ३८१ (मालकाच्या ताब्यातील मालमत्तेची कारकून किंवा नोकराने केलेली चोरी) अन्वये आणखी एक फौजदारी खटला रायगड पोलिसांनी २५ मे १९५६ रोजी शंकर सोनू मालगुंड याच्याविरुद्ध दाखल केला होता. न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या जन्मापूर्वी. हे प्रकरण 9 फेब्रुवारी रोजी त्याच JFMC, उरण, रायगड येथे पुढील सुनावणीसाठी देखील सूचीबद्ध आहे.
वारसांना पक्षकार म्हणून दाखल करण्याचे आदेश : कौटुंबिक मालमत्तेचे विभाजन करण्याच्या मागणीसाठी प्रलंबित दिवाणी दाव्यांपैकी सर्वात जुना खटला जबेंद्र नारायण चौधरी यांनी आशुतोष चौधरी विरुद्ध पश्चिम बंगालच्या मालदा येथील दिवाणी न्यायालयात ४ एप्रिल १९५२ रोजी दाखल केला होता. ६६ वर्षांनंतर २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मालदा दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांना कळविण्यात आले की, प्रतिवादी क्रमांक 4 त्याच्या मागे विधवा आणि तीन मुले-दोन मुले आणि एक मुलगी सोडून मरण पावला. त्यांनी कायदेशीर वारसांना पक्षकार म्हणून दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रकरण पुढे सरकले नाही. दुसरा सर्वात जुना दिवाणी खटला देखील मालदा येथील त्याच दिवाणी न्यायालयात 70 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. पार्वती रॉय यांनी 18 जुलै 1952 रोजी सरकार विरुद्ध खटला दाखल केला होता. 2018 पासून, दिवाणी न्यायाधीश पक्षकारांमधील मध्यस्थीच्या निकालाच्या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहेत.
हे आहेत सर्वांत जुने खटले : 1951 पासून प्रलंबित असलेला सर्वांत जुना दिवाणी खटला आणि 1969 पासून प्रलंबित असलेला सर्वात जुना फौजदारी अपील, 1969 पासून प्रलंबित असलेला सर्वात जुना दिवाणी खटला आपल्या रेकॉर्डवर असल्याची कोलकाता उच्च न्यायालयाची माहिती आहे. एकूण 25 उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित सुमारे 60 लाख दिवाणी आणि फौजदारी खटले, 51,846 दिवाणी खटले आणि 21,682 फौजदारी खटले 30 वर्षांपेक्षा जुने आहेत.
71 टक्के खटले हे पाच वर्षांपेक्षा कमी वर्षांचे : ट्रायल कोर्टात प्रलंबित असलेले तब्बल 79,587 फौजदारी खटले 30 वर्षांहून अधिक जुने आहेत. 1975 मध्ये दाखल झालेल्या आणि अद्याप प्रलंबित असलेले 216 आहेत. 1980 मध्ये दाखल केले आणि 1,026 प्रलंबित आहेत. 1985 मध्ये दाखल आणि 3,515 प्रलंबित आहेत. 1990 मध्ये दाखल आणि 10,376 प्रलंबित आहेत आणि 1992 मध्ये दाखल आणि 16,256 प्रलंबित आहेत. ट्रायल कोर्टात प्रलंबित असलेल्या एकूण 3.23 कोटी फौजदारी खटल्यांपैकी 71 टक्के खटले हे पाच वर्षांपेक्षा कमी वर्षांचे आहेत.
36 हजार दिवाणी प्रकरणे : ट्रायल कोर्टात 30 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी थेट दिवाणी प्रकरणे 36,223 आहेत. 1965 मध्ये दाखल झालेल्या आणि अद्याप प्रलंबित असलेले 31 आहेत. 1975 - 269, 1980 - 862, 1985 - 1, 875, 1990 - 3, 850, आणि, 1992 - 5,373. ट्रायल कोर्टात प्रलंबित असलेल्या एकूण 1.09 कोटी दिवाणी खटल्यांपैकी 73 टक्के हे पाच वर्षांपेक्षा कमी जुने आहेत.
