नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज NITI आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. या बैठकीला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारही उपस्थित राहिले नाहीत. नितीश नुकतेच कोरोना पॉझिटिव्ह आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. यामध्ये आगामी काळात मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याचे ठरले. ( Niti Ayog governing council meeting ) ( K Chandrashekhar Rao niti ayog ) ( Bihar Telangana niti ayog )
बैठकीत केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सहकार्य आणि नवीन दिशेने काम करण्यासाठी समन्वय यावर चर्चा करण्यात आली. अजेंड्यामध्ये पीक विविधीकरण आणि तेलबिया- कडधान्ये आणि कृषी क्षेत्रातील स्वावलंबन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी- शालेय शिक्षण आणि शहरी प्रशासन यासह इतर मुद्द्यांचा समावेश होता.
एक दिवस आधी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, भारताला एक मजबूत आणि विकसित देश बनवण्याच्या सामूहिक प्रयत्नात केंद्र राज्यांना समान भागीदार मानत नाही. के चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी लिहिले की, भारत एक राष्ट्र म्हणून विकसित होऊ शकतो जेव्हा राज्ये विकसित होतील आणि मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या दोलायमान राज्येच भारताला एक मजबूत देश बनवू शकतात.
तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) प्रमुखांनीही एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. त्यांनी बैठकीपासून दूर राहण्याचे कारण स्पष्ट केले आणि केंद्रावर जोरदार हल्ला चढवला. नियोजनाचा अभाव आणि सहकारी संघराज्यवादाचा अभाव यामुळे रुपयाचे घसरलेले मूल्य, उच्च महागाई, गगनाला भिडलेल्या किमती आणि कमी आर्थिक वाढीसह वाढती बेरोजगारी अशा अभूतपूर्व समस्यांसह रुपया अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले की, या समस्या लोकांच्या जीवनावर परिणाम करतात आणि देशासाठी मोठ्या चिंतेचे कारण बनत आहेत. पण नीती आयोगाच्या बैठकीत यावर चर्चा होत नाही. लोकांच्या भावनांवर खेळ करणाऱ्या शब्दांचा छडा लावणाऱ्या या उदभवत्या भीषण परिस्थितीकडे केंद्र सरकार मूक प्रेक्षक असल्याचे मला वाटते.
बुलडोझरचा वापर, चकमकीत हत्या, 80:20 प्रमाण (वेगवेगळ्या धर्मांमधील भेदभाव) आणि धार्मिक स्वराच्या बाबतीत उच्च पदांवर असलेल्या काही नेत्यांची बेजबाबदार विधाने यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. हे देशाच्या जातीय सलोखा आणि सामाजिक बांधणीला बाधा आणत आहेत हे लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय टीकेला आमंत्रण देण्याव्यतिरिक्त, त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला.
केसीआर यांनी राज्य PSUs च्या कर्जाला त्यांच्या भांडवली गरजांसाठी राज्य सरकारचे कर्ज मानल्याबद्दल केंद्रावरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की यामुळे तेलंगणा आणि इतर अनेक राज्यांच्या प्रगतीला ब्रेक लागला आहे. त्यांनी लिहिले की, राज्यांशी हा भेदभाव कोणत्याही सक्तीशिवाय केला जातो, तर भारत सरकार बिनदिक्कतपणे खुल्या बाजारातून कर्ज घेते. केंद्राच्या काही हेतुपुरस्सर कारवायांमुळे भारताची संघराज्य संरचना पद्धतशीरपणे नष्ट केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केसीआर पुढे म्हणाले की, या घडामोडी तेलंगणासारख्या मागासलेल्या राज्यांसाठी अत्यंत निराशाजनक आहेत. राज्यघटनेत त्यांना नेमून दिलेल्या न्याय्य कार्यांमध्येही काही राज्यांनी त्यांच्याविरुद्ध भेदभाव केल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी काही स्पष्ट उदाहरणे उद्धृत केली केंद्राने सहकारी संघवादाच्या भावनेच्या विरोधात एक सुविधा देणारा म्हणून काम केले आणि आंतर-राज्य पाणी विवाद सोडविण्यास केंद्राची असमर्थता, अखिल भारतीय सेवा (AIS) नियम बदलून राज्यांचे नुकसान केले. अप्रत्यक्ष कर म्हणून उपकर आकारण्याची केंद्र सरकारची प्रवृत्ती राज्यांना कर महसुलातील त्यांच्या कायदेशीर वाटा पासून वंचित ठेवत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : KCR यांचा पंतप्रधान मोदींनी आयोजित केलेल्या बैठकीवर बहिष्कार.. म्हणाले, 'राज्यांशी भेदभाव..'
